केंद्र सरकारकडून कृषी क्षेत्रासाठी 11 मोठ्या घोषणा

केंद्र सरकारकडून कृषी क्षेत्रासाठी 11 मोठ्या घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या 20 लाख कोटीच्या पॅकजेच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. यात कृषिक्षेत्राशी संबंधित 11 मोठ्या घोषणा केल्या.

आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 20 लाख कोटीच्या पॅकेजच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली. यात महत्वाच्या 11 घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यातील आठ घोषणा ह्या शेतीशी संबंधीत होत्या तर तीन घोषणा प्रशाकीय आहेत. यामध्ये कृषीक्षेत्राला उभारी देण्यासाठी मोठमोठ्या घोणषा करण्यात आल्या. सोबतच शेतीपूरक आणि शेतीशीसंबंधित लघु उद्योगांना चालना देण्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. महत्वाचं म्हणजे यापुढे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल विकण्याचा अधिकार असणार आहे. यासाठी अत्यावश्यक सेवा कायद्यात महत्वपूर्ण बदल केल्याचे त्यांनी त्यांनी सांगितले.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळं देश ठप्प झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे बंद झाले आहेत. यात सरकारकडून काही प्रमाणात उद्योगांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

अर्थमंत्री यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्वाचे मुद्देकिमान समान किंमत देऊन 74300 कोटी रुपयाच्या कृषीमालाची खरेदी केली आहे पीएम किसान योजनेअंतर्गत 18700 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली आहे.विमा योजनेअंतर्गत 6400 कोटीचे विमा क्लेम शेतकऱ्यांना दिले आहेत. एरवी जे 360 लाख लीटर दूध खरेदी होतं त्याऐवजी सरकारनं 560 लाख लीटर दूध खरेदी केलं त्यामुळे 5 हजार कोटी रुपयांचं भांडवल शेतकऱ्यांना मिळालं, 2 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा झाला 2 महिन्यात 242 हॅचरीजना मान्यता दिली गेली.. मरीन कॅप्चरिंग आणि अक्वाकल्चरसाठी जी मुदतवाढ देण्याची गरज होती तेही करण्यात आलं आहे. 1 लाख कोटी रुपयाचं भांडवल अग्रीगेटर्स, सहकारी सोसायट्यांना फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी दिली जाईल.. पोस्ट हार्वेस्ट, स्टोरेज सेंटर्स उभारण्यासाठी ज्या शेती निगडीत स्टार्टअपना शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करुन त्यावर प्रक्रिया करायची आहे आणि तो माल पुढे जागतिक बाजारात आहे त्यांना मदत होणार लोकलसाठी व्होकल व्हा नारा पुढं नेण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना दिले जातील क्लस्टर बेस्ड योजना असेल.. जसं की बिहारचं मखाना, काश्मीरचं केसर, तेलंगणाची हळद असे उद्योग उभे राहतील. त्याचं ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगसाठी मदत होईल सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगात काम कऱणाऱ्या 2 लाख लोकांना फायदा होईल

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत 20 हजार कोटी रुपये मत्स्य व्यावसायिकांना दिले जातील

आंतरदेशीय मत्स्यपालनासाठी 11 हजार कोटी.. तर 9 हजार कोटी फिशिंग हार्बर,कोल्ड स्टोरेज, मासळी बाजार उभारण्यासाठी असतील

पुढच्या पाच वर्षात 70 लाख टन उत्पादन वाढेल आणि 55 लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची आशा आहे तर 1 लाख कोटीचं एक्स्पोर्ट होण्याची शक्यता

100 टक्के पशुधनाचं म्हणजे 53 कोटी जनावरांचं व्हॅक्सिन केलं जाईल

जानेवारीपासून 1.5 कोटी गाई-म्हशी, शेळ्या आणि इतर जनावरांचं टॅगिंग आणि व्हॅक्सिनेशन पूर्ण केलं आहे.

यासाठी 13 हजार 343 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.

यामुळे आपल्या उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मागणी वाढेल..

15 हजार कोटी रुपये डेरी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी देण्यात येणार आहेत,

दूध, दूध पावडर, चीज, बटर आणि इतर वस्तू बनवण्यासाठी मदत होईल

पशुधनाला लागणारं खाद्य वगैरे यासाठीचे प्लांट्सही या माध्यमातून उभे केले जातील

4 हजार कोटी रुपये आयुर्वेदिक आणि औषधी वनस्पतींच्या उत्पादनासाठी दिले जातील,

10 लाख हेक्टर म्हणजे 25 लाख एकर जमिनीवर आयुर्वेदिक आणि औषधी वनस्पतींची लावले जातील.

प्रांतिक स्तरावर आयुर्वेदिक वनस्पतींचे बाजार उघडले जातील.. यामुळे 5 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळतील

गंगेच्या दोन्ही तटावर आयुर्वेदिक आणि औषधी वनस्पतींची लागवड केली जाईल

500 कोटी रुपये मधुमक्षीपालनासाठी दिले जातील 2 लाख मधुमक्षीपालकांना त्याचा फायदा होईल

ग्रामीण भागातील मधुमक्षीपालनाला चालना मिळून त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचा एक स्त्रोत निर्माण होण्याची आशा

500 कोटी रुपये टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा उत्पादकांसह इतर शेतमाल उत्पादकांना वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी दिले जातील

याला ऑपरेशन ग्रीन हे नाव आहे.. ज्यात 6 महिने वाहतुकीसाठी 50 टक्के अनुदान अथवा सबसिडी मिळेल.

अत्यावश्यक सेवा कायदा 1955 चा आहे.. त्या काळात मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवायचा.. मात्र आता तशी स्थिती नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल केला जात आहे.

कांदा, बटाट्यासह इतर शेतमालाला विशेषत नाशवंत मालाला यातून वगळलं जाईल

एक्स्पोर्टर, अन्नप्रक्रिया करणारे आणि इतर उद्योगांनाही मालाचा साठा करताना अडचण येणार नाही.

मात्र दुष्काळ, राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात यात सरकार बदल करु शकतं.

शेतमालाची किंमत ठरवण्याचा आणि तो कुठे विकायचा याचा निर्णय घेण्याची मुभा आता शेतकऱ्यांना मिळेल त्यासाठी नवा कायदा आणत आहोत.

एपीएमसी आणि इतर बाजार समित्यांच्या जोखडातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होण्यास आता मदत होईल

पेरणीपूर्वीच शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्यासाठी कायद्याची चौकट. केंद्र सरकारकडून कृषी केंद्र सरकारकडून कृषी

ref:-  marathi.abplive.com/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *