केळी निर्यातीसाठी आता ‘बनाना नेट’

केळी

केळी निर्यातीसाठी आता ‘बनाना नेट’

 

केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ‘ट्रेसेबिलिटी’ यंत्रणेत केळी पिकाचाही समावेश झाला आहे. ‘अपेडा’तर्फे ‘बनाना नेट’ नावाने त्याचे ‘सॉप्टवेअर’ तयार झाले असून, येत्या जुलैपासून कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

 

पुणे : द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, भाजीपाला, लिंबूवर्गीय फळे आदींच्या निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ‘ट्रेसेबिलिटी’ यंत्रणेत केळी पिकाचाही समावेश झाला आहे. ‘अपेडा’तर्फे ‘बनाना नेट’ नावाने त्याचे ‘सॉप्टवेअर’ तयार झाले असून, येत्या जुलैपासून कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

 

हे पण वाचा :- अशी करा पावसाळी तूर लागवड

 

देशाच्या केळी निर्यातीत महाराष्ट्राचा बहुतांश वाटा आहे. ‘बनाना नेट’मुळे त्यास अजून चालना मिळेल. शिवाय जागतिक बाजारपेठेत हुकमी स्‍थान तयार करण्याची संधी देशातील केळी उद्योगापुढे निर्माण झाली आहे. देशातील शेतीमालांची निर्यात सुकर होण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अपेडा’अंतर्गत ‘ट्रेसेबिलिटी’ (शेतकरी ते ग्राहक- शेतीमाल वाहतूक पारदर्शक साखळी) यंत्रणा देशभरात अमलात आणली. ऑनलाइन पद्धतीच्या या यंत्रणेत सर्वप्रथम ‘ग्रेपनेट’ (द्राक्ष), त्यानंतर अनारनेट (डाळिंब), मॅंगोनेट (आंबा), व्हेजनेट (भाजीपाला), सिट्रस नेट (लिंबूवर्गीय फळे) आदी यंत्रणा ‘हॉर्टीनेट’अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने विकसित झाल्या. त्या माध्यमातून युरोप, अमेरिका, आखाती देश व एकूणच जागतिक बाजारपेठेत निर्यातीला चालना मिळून आपले स्थान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पक्के करण्याची
संधी मिळाली.

 

‘बनाना नेट’चे फायदे

  • जागतिक बाजारपेठेत भारतीय केळी पोहोचविण्याची संधी
  • ‘गुड ॲग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस’ची अंमलबजावणी
  • केळी उद्योग वा ‘क्लस्टर’ संबंधित सर्व ‘डाटा बेस’ निर्मिती
  • कीडनाशकांचे ‘लेबल क्लेम’, ‘पीएचआय’, ‘एमआरएल’ होणार उपलब्ध
  • रासायनिक अवशेषमुक्त व कीडमुक्त मालाचे उत्पादन
  • गुणवत्तेमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतही वाढणार स्थान

 

बनाना नेट : महत्त्वाचा टप्पा

केळी हे राज्याचे प्रमुख व निर्यातीसाठी महत्त्वाचे फळपीक आहे. राज्याच्या शेतीमाल निर्यात विभागाचे तांत्रिक सल्लागार गोविंद हांडे यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, की चार वर्षांपूर्वी देशाची वार्षिक केळी निर्यात ३५ हजार टनांपर्यंत मर्यादित होती. ती वर्षागणिक वाढते आहे. सन २०२०- २१ फेब्रुवारी अखेर ती एक लाख ९१ हजार टन झाली. त्यात राज्याचा वाटा तब्बल ७० टक्के म्हणजे एक लाख ३५ हजार टन होता. ही क्षमता लक्षात घेऊनच राज्याचे कृषी आयुक्त धीरजकुमार व फलोत्पादन विभाग संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी अपेडाकडे ‘बनाना नेट’ सुरू करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. जुलैपासून अंमलबजावणीची शक्यता आहे.

संदर्भ :- agrowon.com

 

  • मिळवा शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची माहिती मोफत मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा
  • टीप:- फक्त तुमच्याच जिल्ह्यात जॉईन व्हा 

https://www.krushikranti.com/whatsapp-groups/

आमच्या संत साहित्य या वेबसाईटला नक्की भेट द्या

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *