मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिली भेट गहू, हरभरा अशा सर्व रब्बी पिकांचे MSP वाढवले

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिली भेट गहू, हरभरा अशा सर्व रब्बी पिकांचे MSP वाढवले

 

मोदी सरकारने रबी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी लोकसभेत सांगितले की, आज गहूंच्या किमान आधारभूत किंमतीत प्रति क्विंटल 50 रुपये वाढ करण्यात आली आहे

 

कृषी खर्च व किंमती आयोगाच्या शिफारशीनंतर मोदी सरकारने रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी तुम्हाला सांगतो की आज सकाळी पंतप्रधानांनी हे स्पष्ट केले होते की एमएसपी पूर्वीप्रमाणे चालणार आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दीष्ट ठेवून मोदी सरकारने राज्यांच्या कृषी उत्पन्न पणन समिती (एपीएमसी) कायद्यांतर्गत मंडी व्यतिरिक्त कृषी उत्पादनांच्या विक्रीसाठी पर्यायी जलवाहिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन कायदा बनविला आहे.

 

हे वाचा:- सुधारित तंत्रज्ञान रब्बी ज्वारी पेरणी

 

गव्हाचा एमएसपी 50 रुपयांनी वाढून 1,975 रुपये झाला

सरकारने गव्हाचे किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) प्रति क्विंटल 50 रुपये वाढवून 1,975 रुपये केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक बाबीसंबंधीच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत सांगितले. एमएसपी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची (एपीएमसी) यंत्रणा कायम राहील व सरकारी खरेदी चालूच राहील. तसेच, शेतकरी त्यांना पाहिजे तेथे आपले माल विकू शकतील.

 

नवीन कायद्यात एमएसपीचा निषेध करणारे शेतकरी

संसदेत मंजूर झालेल्या दोन कृषी विधेयकाविरोधात पंजाब, हरियाणा आणि देशातील इतर काही ठिकाणी शेतकरी आंदोलन करीत असताना कृषीमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. तोमर म्हणाले की, सीबीईएने सहा रब्बी पिकांच्या एमएसपी वाढीस मान्यता दिली आहे. नवीन कायद्यानुसार गहू, तांदूळ किंवा इतर खडबडीत धान्ये, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, भाज्या, फळे, शेंगदाणे, मसाले, ऊस आणि कोंबडी, डुकर, बकरी, मासे आणि दुग्धजन्य पदार्थ, ज्यांचे नैसर्गिक किंवा प्रक्रिया केलेले फॉर्म ज्यामध्ये मानवाचे सेवन करतात त्यांना शेती उत्पादने म्हणतात

 

समर्थन किंमत का?

केंद्र सरकार कृषी खर्च आणि किंमतींसाठी सीएसीपी-आयोगाच्या शिफारशीनुसार काही पिकांच्या पेरणीच्या हंगामापूर्वी किमान आधारभूत किंमतीची घोषणा करते. हे शेतकर्‍यांना खात्री देते की त्यांच्या पिकांचे दर बाजारात पडले तरी सरकार त्यांना निश्चित किंमत देईल. या माध्यमातून त्यांचे नुकसान कमी करण्याचा सरकार प्रयत्न करतो.

 

एमएसपी महत्वाचे का आहे?

तथापि, सर्व सरकारे शेतकऱ्यांना लाभ देत नाहीत. सर्वात वाईट स्थिती सध्या बिहार आणि मध्य प्रदेशात आहे, जेथे शेतकर्‍यांना एमएसपी मिळत नाही. असो, शांता कुमार समितीने आपल्या अहवालात म्हटले होते की फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना एमएसपीचा लाभ मिळतो. म्हणजेच टक्के शेतकरी बाजारावर अवलंबून आहेत.

 

एमएसपी निर्णय बेस

कृषी खर्च आणि किंमती आयोग कमीत कमी समर्थन दराची शिफारस करतो. काही गोष्टी लक्षात घेऊन किंमत निश्चित केली जाते.

– उत्पादनाची किंमत काय आहे.

– पिकामध्ये वापरल्या जाणार्‍या वस्तूंच्या किंमतींमध्ये किती बदल झाले आहेत.

– बाजारात सध्याच्या किंमतीचा कल.

– मागणी आणि पुरवठ्याची परिस्थिती.

– राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिस्थिती कशी आहे.

https://www.santsahitya.in/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *