केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत शेतकरी, मजुर यांच्यासह इतर घटकांसाठी मोठ्या घोषणा

केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत शेतकरी, मजुर यांच्यासह इतर घटकांसाठी मोठ्या घोषणा

नवी दिल्ली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या अंतर्गत शेतकऱ्यांसह मजुर आणि हातगाडीवर व्यवसाय करणाऱ्या घटकांसाठी काही घोषणा करण्यात आल्या. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज या संदर्भात पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देखील उपस्थित होते.

प्रकाश जावडेकर म्हणाले, “सरकारने आज शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. आधी जे पॅकेज घोषित झालं तेव्हा या निर्णयाबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. या निर्णयानुसार सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला खर्चाच्या दीडपड हमीभाव देण्याचं आपलं वचन पूर्ण केलं आहे. २०२०-२१ मधील खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांच्या १४ पिकांसाठी सरकारने हमीभाव जाहीर केला आहे. या १४ पिकांसाठी शेतकऱ्यांना जवळपास ५०-८० टक्के अधिक किंमत मिळेल.”

सरकारने शेतकऱ्यांसाठीच्या अल्पमुदतीच्या ३ लाख रुपयांच्या कर्जाची मुदतदेखील ३१ऑगस्ट २०२० पर्यंत वाढवली आहेयाअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जाच्या व्याजात २ टक्के आणि फेडीच्या वेळी ३ टक्क्यांचा फायदा मिळेलभारतसरकारकडून शेतकऱ्यांना ७ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळतंयात बँकेच्या व्याजात सरकार २ टक्के सुट देईल. तसेच वेळेवर कर्ज फेडल्यास ३ टक्क्यांची सुट मिळेलअशाप्रकारे शेतकऱ्यांना ४ टक्क्याने ३ लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार आहेअशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

याबरोबरच सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य गरिबांनाच आहे. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीपासूनच सरकार गरिबांच्या आवश्यकतांबाबत संवेदनशील राहिली आहे. लॉकडाऊन सुरु झाल्यानंतर दोनच दिवसात १ लाख ७० हजार कोटींचं पॅकेज घोषित करण्यात आलं होतं. ८० कोटी लोकांना अन्न सुरक्षा देण्यात आली. २० कोटी महिलांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत पोहचवण्यात आली. पीएम किसान योजनेंतर्गत कोट्यावधी शेतकऱ्यांना हप्त्याच्या स्वरुपात मदत देण्यात आली. यामुळे लॉकडाऊनमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागला असता अशा अनेक गरिब नागरिकांना फायदा झाला आहे.”

हातगाडीवर व्यवसाय करणाऱ्यांनाही सरकार मदत करेल. यात सलून आणि इतर व्यवसायिकांचा देखील समावेश केला जाईल. आतापर्यंत सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात ८० लाख टनापेक्षा अधिक अन्नधान्य गरजूंपर्यंत पोहचवलं. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत एक राष्ट्र एक राशन योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे अनेकांना लाभ झाला. मच्छिपालनाला देखील आर्थिक मदत देण्यात आली आहे, असंही जावडेकर म्हणाले.

केंद्रीय पत्रकार परिषदेतील घोषणा
१) सुक्ष्म आणि लघु मध्यम उद्योगातील योजनांसाठी तीन लाख कोटी, तर २० हजार कोटींच्या कर्जाची तरतूद.
२) १४ खरीप पिकांची आधारभूत किंमत ५० ते ५३ टक्क्यांनी वाढवली. यात मक्याची आधारभूत किंमत ५३ टक्क्यांनी तर मूग आणि तुरीची किंमत ५८ टक्क्यांनी वाढवली आहे.
३) फेरीवाल्यांना १० दहा हजार रुपयाचं कर्ज देण्यात येणार आहे.
४) पीककर्ज फेडण्याची मुदत आता ३१ ऑगस्ट पर्यत असणार आहे.

ref:- https://agrowonegram.com/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

खात्रीशीर जाहिराती

नवीन सर्व