शेती विषयक बातम्या- 13 ऑक्टोबर

शेती विषयक बातम्या- 16 ऑक्टोबर

शेती विषयक बातम्या- 13 ऑक्टोबर

 

रब्बी हंगामाच्या तोंडावर खतांची कृत्रिम टंचाई ; शेतकऱ्यांच्या समस्या कायम

एकरी 4 ते 5 खताच्या पोत्याची आवश्य़कता असताना केवळ ( DAP) 2 पोती ही दिली जात आहेत. आता रब्बीच्या हंगामातच खत उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांसमोरील समस्या ह्या वाढत आहेत.


साखरेच्या प्रत्येक पोत्यातून होणार आता सरकारी रकमेची वसुली, कारखान्यांकडे कोट्यावधींची थकबाकी

कारखान्यांकडे सरकारची थकीत असलेली रक्कम वसुलीसाठी अनोखी पध्दत राबवण्यात येत आहे. ‘टॅगिंग’ उपक्रमाने ही वसुली करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. याची हमी घेतल्याशिवाय कारखान्यांचे गाळपच सुरु करु दिले जाणार नसल्याचा पवित्रा साखर आयुक्त कार्यालयाने घेतला आहे. त्यामुळे थकीत असलेली साडेतीन हजार कोटींची रक्कम वसुल होईल असा आशावाद आहे.


‘तुमच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती’, व्यापाऱ्यांचे पंतप्रधान मोदींनाच पत्र

येथील व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजकांवर थेट साठा करण्याची मर्यादा ठरवून दिल्याने हा दुजाभाव का असा सवाल उपस्थित करीत गुजरातच्या खाद्यतेल, तेलबिया असोसिएशने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, तुमच्याकडून ही अपेक्षा नसल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांचे होणारे नुकसान याचा पाढाच सांगितलेला आहे.


कृषी विद्यापीठाकडील अतिरिक्त जमीन शेतकऱ्यांना परत करा: प्रहार जनशक्ती

मराठवाडा कृषी विद्यापीठ हे परभणी तालुक्यातील बलसा, शेंद्रा, सायाळा, रायपूर, परभणी, खानापूर व टाकळगव्हाण या गावातील शेतकऱ्यांच्या सुपिक जमीनी अधिग्रहीत करुन स्थापना करण्यात आले. आज रोजी कृषी विद्यापीठाकडे अधिग्रहीत केलेल्या एकूण जमीनी पैकी 2500 हेक्टर शेत जमीन आतिरिक्त असून ती जमीन मागील अनेक वर्षापासून पडीक आहे.


यंदा रब्बी हंगाम लांबणीवर, योग्य नियोजन गरजेचे

दरवर्षी ऑक्टोंबर महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात रब्बी हंगामाची लगबग पाहवयास मिळत असते. पण यंदाचे चित्र हे पावसामुळे बदलले आहे. त्यामुळे ऑक्टोंबर महिन्याच्या शेवटी सुरु होणारा रब्बी हंगामाला यंदा नोव्हेंबर महिना उजाडणार आहे.


यंदा सोयाबीन घाट्यातच ; हंगामातील सर्वात कमी दर, शेतकरी चिंतेत

मंगळवारी दोन दिवसांनंतर लातूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोयाबीन दाखल होताच काय दर मिळणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. पण यंदाच्या हंगामातील सर्वात कमी दर मिळाला आहे. दोन दिवसांपूर्वी 5600 वर गेलेले सोयाबीन मंगळवारी थेट 5100 वर आले होते.


पीकविम्याप्रश्‍नी केंद्र सरकार म्हणणे मांडण्याची प्रतीक्षा

उस्मानाबाद : राज्य सरकारने आपले शपथपत्र दाखल करून पीकविमा कंपनीने नुकसानभरपाई देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. पण, केंद्र सरकारने अद्याप कसलेही म्हणणे मांडले नसल्याची माहिती या चिककर्त्यांच्या वकिलांनी दिली.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email