शेती विषयक बातम्या- 14 ऑक्टोबर

शेती विषयक बातम्या- 16 ऑक्टोबर

शेती विषयक बातम्या- 14 ऑक्टोबर

youtube

अतिवृष्टिग्रस्तांसाठी १० हजार कोटी

राज्यातील अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी १० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय बुधवारी  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.


खाद्यतेल आयातशुल्कात मोठी कपात

कच्च्या सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातशुल्कात तब्बल १९.२५ टक्के आणि कच्च्या पाम तेलाच्या आयात शुल्कात १६.५० टक्के कपात सरकारने केली आहे.


‘ई-पीक पाहणी’त मराठवाड्यात नांदेड अव्वलस्थानी, जनजागृतीचा परिणाम

महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा म्हणून बांधावर जाऊन जनजागृती केली होती. त्यामुळेच नांदेड जिल्ह्यात 3 लाख 52 हजार 691 शेतकऱ्यांच्या नोंदी झालेल्या आहेत. शिवाय उर्वरीत दोन दिवसांमध्ये अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी करण्याचे अवाहन जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनी केले आहे.


शेवटचे दोन दिवस, 90 लाख शेतकऱ्यांनी केली ‘ई-पिक पाहणी’च्या माध्यमातून नोंदणी

दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील तब्बल 90 लाख शेतकऱ्यांनी आपल्या पीकाची नोंदणी ही या माध्यमातून केलेली होती. आता ‘ई-पिक पाहणी’ च्या माध्यमातून नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे केवळ दोन दिवसांचा कालावधी आहे. 15 ऑक्टोंबर ही शेवटची मुदत असून शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवणे गरजेचे आहे.


द्राक्षेबागाला लागणार पावसाचे ग्रहण! नाशिक जिल्ह्यातील 50% द्राक्षेमळे पावसामुळे प्रभावित

महाराष्ट्रात द्राक्षे शेती खुप मोठ्या प्रमाणात केली जाते, महाराष्ट्रातील एकूण द्राक्षे उत्पादनात 70 टक्के उत्पादन हे एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून मिळते. नाशिक जिल्ह्याचा द्राक्षे उत्पादनात एवढा मोठा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळेच नाशिक जिल्ह्याला वाईन सिटी म्हणुन संबोधले जाते. पण ह्यावर्षी चित्र बदलले आहे,अलीकडे पडलेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील द्राक्षे बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.


मराठवाड्यातील नुकसानभरपाईसाठी आवश्यकता अडीच हजार कोटींची, अन्

राज्य सरकारने अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी 10 हजार कोटींची घोषणा केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात झालेले नुकसान आणि स्थानिक प्रशासनाने केलेली मागणी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे चित्र आहे. मराठवाड्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे तब्बल 36 लाख 72 हजार हेक्टरावरील पीकांचे नुकसान झाले होते. त्याअनुशंगाने विभागीय प्रशासनाने 2 हजार 585 कोटीं रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा अहवाल सपूर्द केला होता.


केंद्र सरकारमुळे रखडली उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई

गेल्या वर्षीचा पीक विमा अद्यापही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. गतवर्षी खरीपातील पीकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. मात्र, अटी व नियमावर बोट ठेवत पीक विमा कंपनीने नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ केली होती. अखेर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असून याबाबत केंद्र सरकारने भुमिका स्पष्ट केली नसल्याने नुकसान भरपाई ही रखडलेली आहे.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email