या शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार नाहीत पीएम किसानचे २ हजार रु, योजनेतून त्वरीत काढा नाव, अन्यथा होईल कारवाई

या शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार नाहीत पीएम किसानचे २ हजार रु, योजनेतून त्वरीत काढा नाव, अन्यथा होईल कारवाई

पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत देशातील सर्व 14.5 कोटी शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या योजनेवर सरकार काम करत आहे. आतापर्यंत त्याअंतर्गत 11.71 कोटी लोकांची नोंद झाली आहे.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi) अंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना आठवा हप्ता एप्रिलच्या अखेरीस जारी केला जाऊ शकतो. आतापर्यंत ही योजना सुरू झाल्यापासून असे बरेच शेतकरी आहेत जे या योजनेत बसत नाहीत, परंतु त्यांच्या खात्यावर पैशाचा हप्ता पोहोचत आहे. अशा शेतकऱ्यांना सरकारने कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. अशा शेतकर्‍यांवर सरकार कारवाई करीत असून खात्यात पोहोचलेली रक्कमदेखील वसुल करीत आहे. आपणही या योजनेत बसत नसल्यास ताबडतोब आपले नाव सूचीमधून काढून टाका. पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत देशातील सर्व 14.5 कोटी शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याच्या योजनेवर सरकार काम करत आहे. आतापर्यंत त्याअंतर्गत 11.71 कोटी लोकांची नोंद झाली आहे.

हे पण वाचा:- Pm-Kisan yojana: आठव्या हप्त्यासाठी सरकारची काय तयारी? शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी पोहचणार पैसे ?

शासकीय मार्गदर्शक सूचना

मोदी सरकारने असे म्हटले आहे की ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर शेत असेल केवळ अशाच शेतकऱ्यांच्या खात्यात 6 हजार रुपये पाठवले जातील. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पंतप्रधान किसान योजनेसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केले आहे की सरकारी अधिकाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही, परंतु केंद्र व राज्य सरकार मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / गट डी कर्मचारी यासाठी पात्र मानले जातील. या शेतकऱ्यांच्या

या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही पीएम किसान योजनेचा लाभ

– पूर्वीचे किंवा विद्यमान घटनापाल असलेले शेतकरी सध्याचे किंवा माजी मंत्री आहेत.
– नगराध्यक्ष किंवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, एमएलसी, लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार.
– केंद्र किंवा राज्य सरकारचे अधिकारी पात्र असणार नाहीत.
– गेल्या आर्थिक वर्षात प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळणार नाही.
– ज्या शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळते त्यांनाही लाभ मिळणार नाही.
– व्यावसायिक, डॉक्टर, अभियंते, सीए, वकिल आणि आर्किटेक्ट या योजनेत येणार नाहीत

सरकार करतंय पैशांची वसुली

ज्या लोकांनी या योजनेसाठी पात्र नसतानाही पैसे घेतले आहेत, अशा 33 लाख लाभार्थ्यांकडून पैसे काढले जात आहेत. सरकार त्यांच्याकडून 2326 कोटी रुपये वसूल करीत आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत केंद्र सरकार नोंदणीकृत शेतकर्‍यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. 2-2 हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचते. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी ही योजना औपचारिकपणे सुरू केली. तथापि, 1 डिसेंबर 2018 रोजी ही अनौपचारिकरित्या सुरू झाली.

संदर्भ:- TV9 Marathi

आमच्या संत साहित्य या वेबसाईटला नक्की भेट द्या