स्वामित्व योजना गावांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी महत्वाचं पाऊल

स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना गावांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी महत्वाचं पाऊल

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 एप्रिल 2020 ला स्वामित्व योजनेची Swamitva Yojana सुरुवात केली होती. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी स्वामित्व योजना ही गावांना आत्मनिर्भर बनवण्यामध्ये टाकलेलं महत्वाचं पाऊल असल्याचं म्हटलं. स्वामित्व योजना देशात ऐतिहासिक परिवर्तन आणेल, असं तोमर म्हणाले. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी स्वामित्व योजनेविषयी माहिती घेतली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 एप्रिल 2020 ला स्वामित्व योजनेची सुरुवात केली होती. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी स्वामित्व योजना 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची गरज असल्याचं म्हटलं. पंचायत राज मंत्रालयाला त्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी योजना बनवण्याचे निर्देश दिले. स्वामित्व योजना ही गावातील नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा अधिकार देण्यासंबंधातील आहे. ज्या ग्रामीण भागातील नागरिकांकडे त्यांचं मालमत्तेविषयी कागदपत्रं नाहीत त्यांना मालमत्तेची कागदपत्र उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

हे पहा:- शेतकरी शेतमाल खरेदी व विक्रीसाठी इथं क्लिक करा

3 लाख नागरिकांना स्वामित्व योजनेचा लाभ

नरेंद्रसिंह तोमर यांनी यावेळी पहिल्या टप्प्यात देशातील 9 राज्यांमध्ये स्वामित्व योजना राबवण्यात आल्याची माहिती दिली. स्वामित्व योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानमध्ये राबवण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंचायत राज दिवसानिमित्त 24 एप्रिलला या योजनेचा विस्तार करतील. ही योजना संपूर्ण देशात राबवली जाणार आहे. आतापर्यंत देशातील 2481 गावांमधील 3 लाख शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्र स्वामित्व योजनेअंतर्गत प्रदान करण्यात आली आहेत. तर, देशातील 40 हजार 514 गावांचं ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे.

 

स्वामित्व योजना नेमकी काय? What exactly is an ownership plan?

ग्रामीण भागाचा विकास आणि जमिनीच्या कागदपत्रांचं डिजीटलायझेश यासाठी स्वामित्व योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील लोकांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीची कागदपत्रं उपलब्ध करुन देणे हा होता. ग्रामीण भागातील तरुणांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. स्वामित्व योजनेअंतर्गत जमिनीची कागदपत्र उपलब्ध झाल्यानं त्यांना बँकांकडून कर्ज घेण्यास मदत होणार आहे. डिजीटल कागदपत्रे तयार झाल्यानं खरेदी आणि विक्रीदेखील सुलभ होईल.

संदर्भ:- TV9 Marathi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *