प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

राज्यातील जिरायती क्षेत्राचे प्रमाण ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसेच सिंचित क्षेत्रामध्ये देखील पाण्याच्या उपलब्धेतत शाश्वतता नाही.

अमर्याद उपशामुळे भूजलपातळीत सातत्याने होत असलेली घट, नगदी पिकाखालील वाढत असलेले क्षेत्र, पारंपरिक सिंचन पद्धतीमुळे पाण्याचा होणारा अपव्यय, पर्जन्यमानातील असमानता आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतीचे जलव्यवस्थापन ही बाब अत्यंत संवेदनशील झाली आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची उद्दिष्टे :

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे.
जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
कृषी उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नात वृद्धी करणे.
समन्वयीत पद्धतीने विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे.

आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी व फलोत्पादनाचा विकास करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती विकसित करणे, त्याचा प्रसार व वापर वाढविणे.

कुशल व अर्धकुशल बेरोजगारांसाठी रोजगारांच्या संधी निर्माण करणे.

योजनेची व्याप्ती :

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांसह राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

समाविष्ट असलेली पिके :

योजनेअंतर्गत सर्व पिकांचा समावेश. ऊस, कापूस यासारखी सर्व नगदी पिके, केळी, द्राक्षे, डाळिंब यासारखी सर्व फळपिके, सर्व कडधान्य, तृणधान्य, गळीतधान्य पिके तसेच हळद आले यासारखी सर्व मसाला पिके आणि सर्व भाजीपाला व फुलपिके.

योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सुक्ष्म सिंचन पद्धतीला अनुदान अनुज्ञेय.

अनुदान पात्र सूक्ष्म सिंचन पद्धती :

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना या योजनेअंतर्गत सुक्ष्म सिंचन पद्धतीसाठी अनुदान.

ठिबक सिंचन (इनलाइन, आॅनलाइन, सबसरफेस, मायक्रोजेट) तुषार संच (सूक्ष्म तुषार सिंचन, मिनी तुषार सिंचन, हलविता येणारे सिंचन, मिस्टर) रेनगन, सेमी पर्मनंट इरिगेशन सिस्टिमचा समावेश.
मायक्रोजेट, फॅनजेट आणि तत्सम कमी डिस्चार्ज असणाऱ्या सिंचन पद्धतीसाठीसुद्धा अनुदान.

अनुदान मर्यादा :

१) अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील :

अल्प व अत्यल्प भूधारक : ६० टक्के (३६ टक्के केंद्र हिस्सा, २४ टक्के राज्य हिस्सा)
सर्वसाधारण भूधारक : ४५ टक्के ( २७ टक्के केंद्र हिस्सा, १८ टक्के राज्य हिस्सा)

२) अवर्षणप्रवण क्षेत्राबाहेरील :

अल्प व अत्यल्प भूधारक : ४५ टक्के (२७ टक्के केंद्र हिस्सा, १८ टक्के राज्य हिस्सा)
सर्वसाधारण भूधारक : ३५ टक्के (२१ टक्के केंद्र हिस्सा, १४ टक्के राज्य हिस्सा)

लागणारी कागदपत्रे :

लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक.

शेतकऱ्यांच्या नावे मालकी हक्काची जमीन असावी.

स्वतःच्या मालकी हक्काचा सात बारा आणि आठ अ उतारा आवश्यक.

शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असावी. त्याची नोंद सात बारा उताऱ्यावर असावी.

सात बारा उताऱ्यावर सिंचनाच्या सुविधेबाबतची नोंद नसल्यास विहीर किंवा शेततळ्याबाबत स्वयंघोषणापत्र द्यावे.

इतर साधनांद्वारे सिंचनाची व्यवस्था असल्यास संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.
बॅंक खाते क्रमांकांची झेरॉक्स, आधार कार्ड नंबरची झेरॉक्स आवश्यक.

पात्र शेतकऱ्यास पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ

(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)

.

santsahitya.in

Post Views: 501 views

1 thought on “प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *