शेळी पालनासाठी सरकार देणार ९० % सबसिडी

शेळी पालनासाठी सरकार देणार ९० % सबसिडी


भारतातील ६५ टक्के जनता शेती व्यावसाय करते. देशातील अनेक शेतकरी शेतीपूरक व्यावसाय म्हणून पशूपालन करतात. पशुपालन हा केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात जलदगतीने वाढणारा शेतीपूरक व्यवसाय आहे. शेतीनंतर, पशुसंवर्धन हा शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचा दुसरा सर्वात मोठा स्त्रोत असतो. शेळी पालन हा शेतीपूरक व्यवसाय असून कमी भांडवल व कमी जागेत हा व्यवसाय करता येण्यासारखा आहे. शेळयांना इतर जनावरांपेक्षा खूप कमी प्रमाणात खाद्य लागते. साधारणत: एका गाईला लागणाऱ्या खाद्यामध्ये १० शेळ्या जगू शकतात. त्यामुळे अल्प भूधारकांसाठी हा व्यवसाय अतिशय फायदेशीर आहे.

 

खाद्याचे , शेळयांच्या आरोग्याचे , निवाऱ्याचे व पिण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास हा व्यवसाय शेतकऱ्यांसाठी खुप फायदेशीर ठरतो. हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकार व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवित आहेत.अलीकडे, केंद्र सरकारने मेंढी, बकरी आणि डुक्कर पालन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मेंढ्या, बकरी आणि डुक्कर असे पशुसंवर्धन व्यावसाय वाढवण्याच्या उद्देशाने उत्तरप्रदेश राज्यात पशुसंवर्धन विभागाद्वारे ग्रामीण बॅकयार्ड योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत शेळी, मेंढी व डुक्कर या पशूंचा समावेश होतो. केंद्रसरकार इतर राज्यातही अशा प्रकारची योजना राबण्याचा विचार करत आहे.

 

शेळी , मेंढी आणि डुक्कर यांचे पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जनावरांच्या युनिटनुसार अनुदान दिले जाईल. या योजनेंतर्गत मेंढी व बकरी पालन प्रकल्पाची किंमत ६६ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, तर डुक्कर पालन प्रकल्प प्रति युनिट २१ हजार रुपये आहे.

– डॉ. ए.के.जादौन, मुख्य पशुसंवर्धन अधिकारी (उत्तरप्रदेश)

 

अर्ज कुठे करायचा ?
हे अनुदान मिळवण्यासाठी तालुका पातळीवरील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करु शकतो. लाभार्थ्यांची निवड जिल्हास्तरीय निवड समितीद्वारे केली जाते. या योजनेसाठी केंद्र सरकार ६०%, राज्य सरकार ३०% तर उर्वरित १०% लाभार्थ्यांना भरावे लागणार आहेत. अशाप्रकारे मेंढ्या व शेळीपालकांना रु. ६६०० आणि डुक्कर पालन लाभार्थ्यांना रू. २१०० जमा करावे लागतील. तर योजनेचा उर्वरित निधी आरटीजीएसमार्फत लाभार्थ्यांच्या खात्यात समान हप्त्यात जमा केला जाईल. शेळी पालनासाठी सरकार देणार ९० % सबसिडी

agrowonegram.com

13 thoughts on “शेळी पालनासाठी सरकार देणार ९० % सबसिडी”

  1. तालुका मालेगाव जिला नाशिक मधे शेळी पालन व सबसिडी बाबत
    माहिती

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
कृपया आपला जिल्हा पाठवा व हा नंबर krushi kranti नावाने सेव्ह करा तरच तुम्हाला आपल्या कृषीक्रांतीचे मेसेज येतील
Powered by