शेतकऱ्यांना मिळणार ७५ टक्के सबसीडी, सरकारचे नवे धोरण

शेतकऱ्यांना मिळणार ७५ टक्के सबसीडी, सरकारचे नवे धोरण

मोदी सरकारने ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठं पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मृदा आरोग्य कार्ड योजना तयार केली आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील तरुण शेतकरी ज्यांचं वय १८ ते ४० वर्षं आहे, ते ग्रामीण स्तरावर मृदा परीक्षण प्रयोगशाळेची स्थापना करू शकतात. प्रयोगशाळा स्थापित करण्यासाठी ५ लाख रुपये खर्च येतो, ज्यातील ७५ टक्के म्हणजे ३.७५ लाख रुपये मोदी सरकार देणार आहे.शेतकऱ्यांना मिळणार

काय आहे मृदा आरोग्य कार्ड योजना- या योजनेंतर्गत स्वयंसहाय्यता गट, कृष्णा सहकारी समिती, कृषक गट किंवा कृषक उत्पादक संघटनेने या प्रयोगशाळेची स्थापना केल्यास त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सरकारद्वारे मातीचा नमुना घेणे, परीक्षण करणे आणि सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी ३०० प्रतिनमुना प्रदान करण्यात येणार आहे. लॅब बनवण्यासाठी सामान्य तरुण किंवा इतर संघटनांचे उप-संचालक (कृषी), संयुक्त संचालक (कृषी) किंवा त्यांच्या कार्यालयाला प्रस्ताव देता येणार आहे.

पीएम किसान सन्मान निधीतल्या लाभार्थ्यांना मिळणार किसान क्रेडिट कार्ड, होणार मोठा फायदा अशी करा सुरुवात- मातीच्या नमुन्याच्या प्रयोगशाळेची दोन पद्धतीनं सुरुवात करता येते. प्रयोगशाळा एक दुकान भाड्यानं घेऊन त्यात सुरू करता येईल, दुसऱ्या पद्धतीत प्रयोगशाळा फिरती असते, की ती कुठेही घेऊन जाता येणार आहे, त्याला MOBILE SOIL TESTING VAN म्हटले जाते.

६.१२ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकले जाणार ३७ हजार कोटी, एप्रिलमध्ये होणार बदल पहिल्यांदा व्यावसायिक अशा मातीचा नमुना तपासणार आहेत की, जो त्यांच्या प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आला किंवा कोणी घेऊन आला आहे. त्यानंतर त्या मातीच्या नमुन्याचा अहवाल ईमेल किंवा प्रिंटाऊट घेऊन ग्राहकाला पाठवला जाणार आहे. पहिल्याच्या तुलनेत दुसरा पर्याय हा फायदेशीर आहे. तसेच गुंतवणुकीच्या बाबतीतही हा पर्याय सोयीस्कर आहे. मातीचा नमुना तपासणी प्रयोगशाळेतील सशर्त नियमावलीनुसार तपासला जाणार आहे. हा उद्योग व्यावसायिक छोट्या स्तरावर सुरू करू शकतात. जेव्हा एखाद्याला पूर्ण आत्मविश्वास येईल, तेव्हा तो या व्यवसायाचा विस्तारही करू शकतो. कृषीशिवाय व्यावसायिक अन्न प्रक्रियाउद्योगही सुरू करू शकतो. ज्या कंपन्या बियाणे, जैवइंधन, खत, कृषी यंत्रणा इ. तयार करतात. अशा कंपन्यांनाही व्यावसायिक सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतो.

Ref :-agrowonegram.com

1 thought on “शेतकऱ्यांना मिळणार ७५ टक्के सबसीडी, सरकारचे नवे धोरण”

  1. १५ लाख कधी लेणार ? स्वामिनाथन आयोग कधी लागू करणार ? थापांना किती बळी पाडणार ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *