महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, पीक कर्ज पुनर्गठनाचे आदेश

महाराष्ट्रातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेती कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यासोबतच पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या उपाययोजना

राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे अनेक भागांमध्ये कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने सुरुवातीला २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या ट्रिगर वन उपाययोजना लागू केल्या होत्या. त्यानंतर आणखी ४३ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे मोठ्या क्षेत्रातील शेतकरी दुष्काळाच्या परिणामांना सामोरे जात आहेत.

पावसाअभावी खरीप पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर चारा, पाणी आणि पुढील हंगामासाठी लागणाऱ्या भांडवलाचा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जाच्या वसुलीचा ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती

सरकारच्या निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त भागातील शेती कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना काही काळ दिलासा मिळणार आहे. तसेच संबंधित बँकांना पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर्जवसुलीचा ताण कमी करण्यासोबतच पुढील शेती हंगामासाठी आर्थिक मदतीचा मार्ग खुला ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे.

कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव नको

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अधिक त्रास होऊ नये यासाठी दुष्काळग्रस्त भागात बँक किंवा पतसंस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या दारी जाऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना याबाबत आवश्यक सूचना देण्यास सांगण्यात आले आहे.

रोजगारासाठी ६,७२८ कोटींचा निधी

दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहू नये आणि ग्रामीण भागातील रोजगार टिकून राहावा यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ६,७२८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. या निधीतून सिंचनाची कामे, गायगोठे, फळबाग लागवड, बोअरवेल पुनर्भरण, बांबू लागवड, कंपोस्ट खड्डे आणि सार्वजनिक तलाव दुरुस्ती यांसारखी कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?

कर्जवसुली स्थगिती आणि कर्ज पुनर्गठनाचा लाभ कोणत्या कर्जांना व कोणत्या पात्रतेनुसार लागू होतो, याची माहिती शेतकऱ्यांनी संबंधित बँक किंवा अधिकृत सरकारी यंत्रणेकडून घ्यावी. कर्जाची कागदपत्रे, पीक कर्जाची माहिती आणि बँक नोंदी अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

एकूणच, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, पीक कर्ज पुनर्गठन आणि आगामी खरीपासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश हे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष लाभासाठी शासनाच्या अटी व संबंधित बँकेकडील प्रक्रिया तपासणे आवश्यक आहे.