महाराष्ट्रात पाणी व चारा टंचाईवर उपाययोजना; वैरण विकास धोरण लागू करण्याचा शासन निर्णय

महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई रोखणे आणि पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करून देणे यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पाणी टंचाईच्या संभाव्य परिस्थितीसाठी ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीचा कृती आराखडा तयार करण्याबाबत शासनाने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. यासोबतच, २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यात वैरण विकास धोरण लागू करण्याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

पाणी आणि चारा टंचाईचा सामना करणाऱ्या ग्रामीण भागांसाठी हे निर्णय महत्त्वाचे आहेत. संबंधित शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या तरतुदी, नियोजन आणि उपाययोजनांची माहिती जाणून घेऊया.

१. पाणी टंचाईसाठी २०२६-२७ चा कृती आराखडा

महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी संभाव्य पाणी टंचाईच्या नियोजनासाठी परिपत्रक जारी केले आहे.

या परिपत्रकानुसार, ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीत संभाव्य पाणी टंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्ह्यांनी कृती आराखडे तयार करणे अपेक्षित आहे. टंचाईची शक्यता असलेल्या गावांची माहिती संकलित करून आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतरच उपाययोजना करण्याऐवजी, संभाव्य टंचाईचा आधीच अंदाज घेऊन नियोजन करणे हा या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे.

२. पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येणार?

शासनाच्या संकलित निर्णय व परिपत्रकांमध्ये पाणी टंचाई निवारण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा उल्लेख आहे. स्थानिक परिस्थिती आणि उपलब्ध पर्यायांनुसार त्यांचा विचार केला जाऊ शकतो.

• तात्पुरत्या पूरक नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू करणे.

• अस्तित्वातील नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करणे.

• विहिरींची दुरुस्ती, खोली वाढवणे किंवा गाळ काढणे.

• आवश्यकतेनुसार नवीन विंधन विहिरींचा विचार करणे.

• पाणी साठवण टाक्या उभारणे किंवा टाक्या बसवणे.

• योग्य पर्याय उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी टँकर किंवा बैलगाडीने पाणीपुरवठा करणे.

• आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया राबवणे.

शासनाच्या १६ सप्टेंबर २०२६ च्या परिपत्रकात इतर तातडीच्या उपाययोजनांना प्राधान्य देऊन, त्या शक्य नसतील तेथे टँकर किंवा बैलगाडीने पाणीपुरवठा करण्याबाबत सूचना नमूद आहेत.

३. पाणी टंचाईच्या नियोजनात गावांची भूमिका

पाणी टंचाईची शक्यता असलेल्या गावांची यादी तयार करणे आणि त्यानुसार उपाययोजनांचे नियोजन करणे ही महत्त्वाची प्रक्रिया आहे.

संकलित परिपत्रकानुसार, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून टंचाईची शक्यता असलेल्या गावांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्याची तरतूद नमूद आहे.

जिल्हास्तरावर संभाव्य पाणी टंचाईचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजनांचा कृती आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. कोणत्या गावात कोणता पर्याय उपयुक्त ठरेल, याचा विचार करताना स्थानिक परिस्थिती आणि उपाययोजनांचा खर्च लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

४. राज्यात वैरण विकास धोरण लागू करण्याबाबत शासन निर्णय

पशुधनासाठी हिरवा आणि वाळलेला चारा उपलब्ध करून देणे हे पशुपालनासाठी महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यात वैरण विकास धोरण लागू करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.

या निर्णयाचा संदर्भ क्रमांक डीएएचडी-१४०३४/१९/२०२३-एएच-४ (E-677001) असा आहे.

शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत पशुधनाचे आरोग्य, रोगप्रतिकारक शक्ती, प्रजनन क्षमता आणि दूध व मांस उत्पादनासाठी पुरेशा वैरणीची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील पशुधन आणि चाऱ्याची गरज

या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या २१व्या पशुगणनेच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार, राज्यात एकूण २७८.३६ लाख पशुधन आहे. त्यामध्ये:

• गायवर्गीय पशुधन – ११५.०८ लाख

• म्हैसवर्गीय पशुधन – ४४.२६ लाख

• शेळ्या – ९०.६७ लाख

• मेंढ्या – २८.३५ लाख

शासन निर्णयात नमूद केलेल्या शिफारशीनुसार, या पशुधनासाठी वार्षिक १,१७६.७८ लाख मेट्रिक टन हिरव्या चाऱ्याची आणि ३७७.८७ लाख मेट्रिक टन वाळलेल्या चाऱ्याची गरज नमूद आहे.

सामान्य पर्जन्यमानाच्या परिस्थितीत राज्यातील विविध स्रोतांमधून हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता ९०७ लाख मेट्रिक टन आणि वाळलेल्या चाऱ्याची उपलब्धता २९६.६२ लाख मेट्रिक टन असल्याचेही या निर्णयात नमूद केले आहे.

या आकडेवारीतून पशुधनासाठी चाऱ्याचे नियोजन आणि वैरण उत्पादन वाढवण्याचे महत्त्व स्पष्ट होते.

५. शेतकऱ्यांसाठी वैरण उत्पादनाचे महत्त्व

चारा टंचाईच्या काळात पशुधनासाठी नियमित चारा उपलब्ध असणे आवश्यक असते. त्यामुळे वैरण पिकांचे नियोजन, उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर आणि चाऱ्याचे व्यवस्थापन यांना महत्त्व आहे.

शासनाच्या संकलित दस्तऐवजात यापूर्वी वैरण बियाणे व खते वितरण, चारा उत्पादन वाढवणे, चारा डेपो आणि चारा छावण्यांसंबंधी विविध निर्णयांचा समावेश आहे.

शेतकऱ्यांनी वैरण पिकांचे नियोजन करताना स्थानिक हवामान, पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा प्रकार आणि पशुधनाची संख्या यांचा विचार करावा. वैरण विकास धोरणांतर्गत उपलब्ध असलेल्या लाभांची पात्रता व अटी जाणून घेण्यासाठी संबंधित पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा.

महत्त्वाची सूचना: २९ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयाचा उपलब्ध मजकूर धोरण लागू करण्याबाबत आहे. विशिष्ट अनुदानाची रक्कम, अर्जाची अंतिम तारीख किंवा सर्व शेतकऱ्यांना मिळणारा निश्चित लाभ या लेखात गृहीत धरलेला नाही.

६. चारा टंचाईवर दीर्घकालीन नियोजन का आवश्यक?

चारा टंचाई निर्माण झाल्यानंतर तातडीने चारा खरेदी करणे किंवा जनावरांना छावणीत दाखल करणे यांसारख्या उपायांची गरज भासू शकते. मात्र, संभाव्य टंचाईचा आधीच अंदाज घेऊन वैरण पिकांचे नियोजन केल्यास परिस्थिती हाताळण्यास मदत होऊ शकते.

संकलित शासन निर्णयांमध्ये चारा टंचाईच्या संभाव्य कालावधीचा विचार करून किमान तीन महिने आधी चारा पिकांची पेरणी होईल, याची दक्षता घेण्याबाबतही सूचना नमूद आहेत.

त्यामुळे शेतकरी, ग्रामपंचायत, पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय ठेवणे महत्त्वाचे ठरते.