महाराष्ट्रातील २९ सहकारी साखर कारखान्यांकडून एफआरपीपेक्षा ३४४ कोटींचा अतिरिक्त दर; ऊस उत्पादकांसाठी महत्त्वाची बातमी

महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी साखर कारखान्यांकडून मिळणारा दर हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. केंद्र सरकारकडून निश्चित करण्यात येणारी एफआरपी (Fair and Remunerative Price) ही उसासाठीचा आधारभूत दर ठरवते. मात्र काही सहकारी साखर कारखाने एफआरपीपेक्षा अधिक दर देऊन ऊस उत्पादकांना अतिरिक्त लाभ देतात. लोकमतच्या दिलेल्या वृत्ताच्या शीर्षकानुसार, राज्यातील २९ सहकारी साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा तब्बल ३४४ कोटी रुपये अधिक दिले आहेत.

एफआरपी म्हणजे काय?

एफआरपी म्हणजे उसासाठी केंद्र सरकारकडून निश्चित केला जाणारा रास्त व किफायतशीर दर. हा दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाला किमान किती मोबदला मिळायला हवा, यासाठी महत्त्वाचा असतो. एफआरपीचा संबंध उसाच्या साखर उताऱ्याशी असतो. त्यामुळे कारखान्याचा साखर उतारा आणि संबंधित नियमांनुसार शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम निश्चित होते.

उदाहरणार्थ, २०२४-२५ हंगामासाठी केंद्र सरकारने १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यासाठी ३,४०० रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी निश्चित केली होती.

एफआरपीपेक्षा जास्त दराचा शेतकऱ्यांना फायदा

एफआरपीपेक्षा जास्त दर मिळणे म्हणजे ऊस उत्पादकांच्या उत्पन्नात थेट वाढ होण्याची शक्यता. ऊस शेतीमध्ये लागवड, खते, औषधे, मजुरी, सिंचन आणि तोडणी-वाहतूक यांसारख्या खर्चात मोठी गुंतवणूक होते. त्यामुळे एफआरपीपेक्षा मिळणारा अतिरिक्त दर शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतो.

विशेषतः सहकारी साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यातील संबंध लक्षात घेता, कारखान्याची आर्थिक कामगिरी चांगली असल्यास त्याचा फायदा ऊस उत्पादकांना अधिक दराच्या माध्यमातून मिळू शकतो.

महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे महत्त्व

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ऊस हे प्रमुख नगदी पीक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाडा आणि राज्यातील इतर भागांमध्येही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून मिळणारा ऊस दर हा हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम करणारा विषय आहे.

एफआरपीपेक्षा जास्त दर देणाऱ्या कारखान्यांमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च भरून काढण्यास आणि शेतीतील पुढील गुंतवणुकीस मदत होऊ शकते.

शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?

ऊस उत्पादकांनी आपल्या कारखान्याकडून मिळणाऱ्या ऊस बिलाची माहिती तपासावी. एफआरपी, अतिरिक्त दर, तोडणी-वाहतूक खर्च आणि प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम यांचा हिशोब समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. कारखान्याने जाहीर केलेला दर आणि शेतकऱ्याच्या बिलातील रक्कम यामध्ये काही फरक असल्यास संबंधित कारखाना किंवा संबंधित कृषी/साखर विभागाच्या कार्यालयाकडून माहिती घ्यावी.

राज्यातील २९ सहकारी साखर कारखान्यांकडून एफआरपीपेक्षा ३४४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त दर देण्यात आल्याची बातमी ऊस उत्पादकांसाठी महत्त्वाची आहे. एफआरपी हा आधारभूत दर असला तरी त्यापेक्षा अधिक मोबदला मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार मिळतो. त्यामुळे ऊस उत्पादकांनी आपल्या कारखान्याचा घोषित दर, एफआरपी आणि अंतिम ऊस बिल यांची माहिती नियमितपणे तपासणे आवश्यक आहे.

टीप: दिलेली मूळ लोकमत लिंक सध्या थेट उघडताना 403 त्रुटी देत असल्याने, उपलब्ध शोध-परिणाम आणि संबंधित लोकमतच्या एफआरपी वृत्तावर आधारित हा लेख तयार केला आहे. त्यामुळे मूळ लेखातील २९ कारखान्यांची संपूर्ण नावांची यादी येथे अंदाजाने जोडलेली नाही.