दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ₹5,000 आगाऊ मदत; महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या ३०४ तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रति शेतकरी ₹5,000 आगाऊ मदत मंजूर केली आहे. शासन निर्णयानुसार, दिवाळीपूर्वी तातडीची आर्थिक मदत देण्याचा उद्देश आहे.

कोणाला मिळणार ₹5,000 मदत?

शासन निर्णयानुसार, खालील निकष महत्त्वाचे आहेत:

• मदतीची रक्कम: प्रति पात्र शेतकरी ₹5,000.
• लाभार्थी: राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकरी.
• पीक नुकसान: ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आगाऊ मदत.
• मदत वितरण: थेट बँक खात्यात DBT द्वारे.
• ई-KYC: १ नोव्हेंबर २०२५ पासून शासन निर्णयाच्या तारखेपर्यंत विविध शासकीय योजनांसाठी ई-KYC केलेल्या लाभार्थ्यांना पुन्हा ई-KYC करण्याची आवश्यकता नसल्याचे निर्णयात नमूद आहे.

कोणाला मिळणार नाही मदत?

शासन निर्णयात काही गट अपात्र ठरवले आहेत. यामध्ये विशिष्ट लोकप्रतिनिधी, काही शासकीय किंवा सार्वजनिक संस्थांतील ₹२५,००० पेक्षा जास्त एकत्रित मासिक वेतन असलेले अधिकारी-कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती आणि ₹२५,००० पेक्षा जास्त मासिक निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे. माजी सैनिकांसाठी अपवाद नमूद केला आहे.

शेतकऱ्यांनी काय करावे?

१. आपल्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे का, याची खात्री करा.
२. पीक नुकसान आणि पात्रतेसंबंधी स्थानिक महसूल किंवा कृषी कार्यालयाकडून माहिती घ्या.
३. बँक खाते आणि आधारसंबंधी तपशील अद्ययावत ठेवा.
४. लाभार्थी यादी व वितरणाच्या माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील सूचना तपासा.

शासन निर्णयाची माहिती

हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केला आहे. निर्णयानुसार आगाऊ मदतीसाठी एकूण ₹७,५०० कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

महत्त्वाची सूचना: ₹5,000 आगाऊ मदत सर्व शेतकऱ्यांना आपोआप मिळेल असे नाही. शासन निर्णयातील पात्रता आणि अपात्रतेच्या अटी लागू राहतील. प्रत्यक्ष वितरणाची स्थिती अधिकृत सरकारी सूचनांद्वारे तपासा.