हरेगावच्या १५०० एकर जमिनीचा निर्णय; खासगी कंपनीला भाडेतत्त्वावर देण्यास मंजुरी, मूळ शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरू

हरेगावच्या १५०० एकर जमिनीचा निर्णय; खासगी कंपनीला भाडेतत्त्वावर देण्यास मंजुरी, मूळ शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरू

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळा येथील शेती महामंडळाच्या १५०० एकर जमिनीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. राज्य शासनाने ही जमीन ‘निबे ग्रुप’ला अकृषिक वापरासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यास मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे शेती महामंडळाच्या जमिनीवर हक्क सांगणाऱ्या मूळ शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांचा संघर्ष पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

हरेगावची १५०० एकर जमीन कुठे वापरली जाणार?

उपलब्ध माहितीनुसार, हरेगाव मळ्यातील ही जमीन Sustainable Aviation Fuel (SAF) प्रकल्पासाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पात शेतीतील पिकांचे अवशेष आणि उसाची चिपाडे यांसारख्या जैविक कच्च्या मालापासून विमान इंधन तयार करण्याची संकल्पना आहे. सुरुवातीला या जमिनीबाबत दुसऱ्या कंपनीच्या प्रकल्पाचा विचार सुरू होता; त्यानंतर शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या निर्णयानुसार जमीन निबे ग्रुपला देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

४९ वर्षांचा भाडेपट्टा

शासनाच्या निर्णयानुसार, संबंधित जमिनीचा ४९ वर्षांचा भाडेपट्टा करण्याची तरतूद आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, कंपनीला प्रति एकर प्रतिवर्ष ५० हजार रुपये भाडे द्यावे लागणार असून, भाड्यात दरवर्षी ३ टक्के वाढ होणार आहे. आदेशानंतर ठरावीक कालावधीत तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे जमा करण्याची अटही नमूद करण्यात आली आहे. 

जमिनीच्या ताब्याबाबतही टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया होणार आहे. या परिसरातील सुमारे ९०० एकर जमिनीवर सध्या उभे पीक असल्याने, पीक काढल्यानंतर संबंधित जमीन कंपनीकडे सुपूर्द केली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. 

मूळ शेतकऱ्यांचा काय आहे आक्षेप?

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मूळ खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा प्रश्न. हरेगाव परिसरातील शेती महामंडळाच्या जमिनी मूळ हक्कदार शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना द्याव्यात, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.

यापूर्वीही हरेगावच्या जमिनीच्या वापराबाबत शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केले आहे. एप्रिल २०२६ मधील वृत्तानुसार, मूळ वारसांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीची मोजणी करून जमीन देण्याची मागणी करण्यात आली होती. महसूल विभागाकडून याबाबत आश्वासन दिल्याचेही वृत्त आहे.

विकास प्रकल्प की शेतकऱ्यांचा हक्क?

एकीकडे शासनाकडून औद्योगिक आणि संरक्षणविषयक प्रकल्पांच्या माध्यमातून अहिल्यानगरमध्ये उद्योग वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे, शेती महामंडळाच्या जमिनीवर मूळ शेतकऱ्यांचे हक्क आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

त्यामुळे १५०० एकर जमिनीचा हा निर्णय केवळ औद्योगिक प्रकल्पापुरता मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी जोडलेला महत्त्वाचा विषय ठरत आहे. शासनाने उद्योग, रोजगार आणि गुंतवणुकीसोबतच मूळ शेतकरी व त्यांच्या वारसांच्या मागण्यांचाही विचार करणे अपेक्षित आहे.

या प्रकरणातील पुढील शासन निर्णय, जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया आणि मूळ शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर होणारी कार्यवाही याकडे आता श्रीरामपूरसह अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

टीप: लोकमतची दिलेली मूळ लिंक थेट उघडता आली नाही; त्यामुळे वरील लेखातील तपशील उपलब्ध इतर प्रकाशित वृत्तांद्वारे पडताळून मांडले आहेत.