कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील प्रलंबित अर्जांना मिळणार गती! शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती देण्याचे कृषी विभागाचे आदेश

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनांबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कृषी विभागाने सन २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश संबंधित विभागीय आणि जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या निर्णयामुळे कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या अर्जांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे ट्रॅक्टर, शेतीची विविध अवजारे आणि यंत्रसामग्रीसाठी अनुदानाची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.

१. कृषी यांत्रिकीकरण योजनांबाबत काय निर्णय घेण्यात आला?

कृषी यांत्रिकीकरण योजनांची अंमलबजावणी महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून केली जाते. या योजनांमध्ये निवड झालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश कृषी विभागाने दिले आहेत.

विशेषतः सन २०२५-२६ मधील उर्वरित प्रलंबित अर्जांची पूर्वसंमती तातडीने निर्गमित करण्याबाबत क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तसेच सन २०२६-२७ या वर्षात कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनाही पूर्वसंमती देण्याची कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.

२. कोणत्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनांचा समावेश आहे?

कृषी विभागाच्या पत्रकात प्रामुख्याने पुढील योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

१. केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान

या योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना विविध कृषी यंत्रे आणि अवजारे खरेदीसाठी नियमानुसार अनुदान दिले जाते.

२. राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना

राज्य शासनाच्या या योजनेअंतर्गत शेतीकामासाठी आवश्यक यंत्रे आणि अवजारे उपलब्ध करून घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते.

३. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (DPR आधारित कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प)

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या सविस्तर आराखड्यानुसार कृषी यांत्रिकीकरणाशी संबंधित कामांना प्रोत्साहन दिले जाते.

या योजनांची अंमलबजावणी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे केली जात आहे.

३. अधिकाऱ्यांना नेमक्या कोणत्या सूचना देण्यात आल्या?

कृषी विभागाने जारी केलेल्या पत्रानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

• सन २०२५-२६ मधील उर्वरित प्रलंबित अर्जांची तपासणी करून पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने पूर्वसंमती द्यावी.
• सन २०२६-२७ मध्ये निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या पूर्वसंमतीची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
• विभागीय आणि जिल्हास्तरावर प्रलंबित अर्जांचा पाठपुरावा करावा.
• पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाहीला गती द्यावी.

या सूचनांमुळे अनेक दिवसांपासून पूर्वसंमतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जांवर कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे.

४. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी काय करावे?

महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या अर्जाची स्थिती नियमितपणे तपासणे आवश्यक आहे. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर पुढील बाबी लक्षात घ्याव्यात.

1. अर्जाची स्थिती तपासा: महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगिन करून आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती पाहावी.
2. पूर्वसंमतीची खात्री करा: यंत्र किंवा अवजार खरेदी करण्यापूर्वी अर्जाला पूर्वसंमती मिळाल्याची खात्री करावी.
3. विहित मुदतीत खरेदी करा: पूर्वसंमतीमध्ये नमूद केलेल्या कालावधीत आणि अटींनुसार यंत्र किंवा अवजार खरेदी करावे.
4. बिले आणि कागदपत्रे जतन करा: खरेदीची पावती, बिल आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सुरक्षित ठेवावीत.
5. अनुदानासाठी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करा: योजनेच्या नियमानुसार आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती पोर्टलवर किंवा संबंधित कार्यालयात सादर करावी.

५. महाडीबीटी पोर्टलवर अर्जाची स्थिती कशी तपासावी?

कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन लॉगिन करावे. त्यानंतर अर्जाशी संबंधित उपलब्ध पर्यायातून अर्जाची स्थिती आणि पूर्वसंमतीबाबतची माहिती तपासता येईल.

अधिकृत पोर्टल: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/

पूर्वसंमती किंवा कागदपत्रांबाबत काही अडचण असल्यास संबंधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना

पूर्वसंमती मिळण्यापूर्वी कृषी यंत्र किंवा अवजार खरेदी करू नका. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरही त्यामध्ये नमूद केलेल्या अटी, खरेदीची मुदत, यंत्राचे निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे तपासूनच खरेदी करावी. नियमांचे पालन न केल्यास अनुदान मिळण्यात अडचण येऊ शकते.