जमीन खरेदी-विक्रीतील सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्डची धावपळ कमी होणार; डिजिटल सुविधेमुळे व्यवहार होणार अधिक सोपे

महाराष्ट्रातील जमीन, प्लॉट किंवा घर खरेदी-विक्री करताना सातबारा उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड आणि इतर जमीन नोंदींची कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी नागरिकांना अनेकदा कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. मात्र, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी विभागाच्या डिजिटल प्रणाली एकमेकांशी जोडण्याच्या प्रक्रियेमुळे जमीन व्यवहार अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या व्यवस्थेत संबंधित जमीन नोंदी डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून घेण्यावर भर आहे.

सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड का महत्त्वाचे?

शेतजमिनीच्या नोंदींसाठी सातबारा उतारा, तर शहरी मालमत्तेसाठी प्रॉपर्टी कार्ड महत्त्वाचे दस्तऐवज आहेत. यामध्ये जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित मालकी आणि इतर नोंदींची माहिती असते. महाराष्ट्राच्या भूमी अभिलेख विभागाने सातबारा, फेरफार आणि इतर अधिकार अभिलेख डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करण्यासाठी यंत्रणा विकसित केली आहे.

डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त नोंदींमुळे नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे पारंपरिक कागदी प्रक्रियेवरील अवलंबित्व कमी होत आहे.

आता काय बदल होणार?

नवीन डिजिटल व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश म्हणजे भूमी अभिलेख विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागातील माहितीचे एकत्रीकरण करणे. उपलब्ध माहितीनुसार, दस्त नोंदणीच्या प्रक्रियेत संबंधित जमिनीचा अधिकृत डिजिटल डेटा प्रणालीतून उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे नागरिकांना प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे कागदपत्रे गोळा करून सादर करण्याची गरज कमी होऊ शकते.

यामुळे जमीन व्यवहाराची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होण्यास मदत होऊ शकते.

बनावट कागदपत्रांना आळा बसण्याची शक्यता

जमीन व्यवहारामध्ये चुकीची किंवा बनावट कागदपत्रे वापरली जाण्याचा धोका असतो. डिजिटल प्रणालीमध्ये अधिकृत नोंदींच्या आधारे माहिती तपासली गेल्यास अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते.

महाराष्ट्रात यापूर्वीच सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्डला डिजिटल ओळख देण्याच्या दिशेने काम झाले आहे. काही नोंदींना युनिक भूभाग ओळख क्रमांक आणि QR कोड देण्याची संकल्पनाही राबवण्यात आली आहे. यामुळे डिजिटल नोंदींची पडताळणी अधिक सुलभ होण्याचा उद्देश आहे.

नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार

जमीन खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळवताना नागरिकांचा बराच वेळ जातो. ऑनलाइन प्रणाली अधिक प्रभावीपणे कार्यान्वित झाल्यास संबंधित माहिती डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे कार्यालयांमध्ये वारंवार जाण्याची गरज कमी होऊन नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वीपासूनच महाराष्ट्रात डिजिटल सातबारा, ८-अ उतारा, फेरफार आणि प्रॉपर्टी कार्ड यांसारख्या सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करण्याचे काम सुरू आहे.

जमीन खरेदी करताना तरीही काळजी आवश्यक

डिजिटल सुविधा उपलब्ध झाली तरी जमीन खरेदी-विक्रीपूर्वी संबंधित नोंदी काळजीपूर्वक तपासणे महत्त्वाचे आहे. मालकी हक्क, फेरफार नोंदी, क्षेत्रफळ, बोजा किंवा इतर संबंधित बाबींची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

केवळ ऑनलाइन नोंद पाहून व्यवहाराचा अंतिम निर्णय घेण्याऐवजी आवश्यक असल्यास संबंधित सरकारी कार्यालय किंवा पात्र कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.

महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहार अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक करण्यासाठी सातबारा, प्रॉपर्टी कार्ड आणि नोंदणी प्रक्रियेतील माहिती एकत्र आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडत आहे. डिजिटल पद्धतीने अधिकृत माहिती उपलब्ध झाल्यास कागदपत्रांची धावपळ, वेळ आणि प्रशासकीय अडचणी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

यामुळे भविष्यात जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अधिक सोपी, वेगवान आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या सुविधेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि लागू नियम संबंधित अधिकृत विभागाच्या अद्ययावत सूचनांनुसार तपासणे महत्त्वाचे आहे.