मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना २०२६: संपूर्ण नियमावली

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना २०२६: संपूर्ण नियमावली
Avatar of Krushi Kranti Editorial Desk
लेखक: sanchit ramdas shinde

प्रकाशित:

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना २०२६: शेतकऱ्यांना मिळणार बारमाही रस्ता; जाणून घ्या संपूर्ण नियमावली आणि अर्ज प्रक्रिया

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता नसणे, पावसाळ्यात चिखलामुळे वाहतुकीची अडचण निर्माण होणे आणि शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचवताना होणारा त्रास या समस्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. या समस्यांवर उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पारंपरिक शेतरस्ते, पाणंद रस्ते, गाडीमार्ग आणि पायमार्ग मोकळे करून त्यांचे मुरुमीकरण व मजबुतीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वर्षभर शेतापर्यंत जाण्यासाठी चांगले रस्ते उपलब्ध होण्यास मदत होईल. ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि इतर आधुनिक शेती यंत्रसामग्रीची वाहतूकही अधिक सुलभ होणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी या योजनेची एकत्रित सुधारित नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. या नियमावलीत रस्त्यांची निवड, निधी, रुंदी, अतिक्रमण हटविणे, कामाची मंजुरी आणि गुणवत्ता तपासणी याबाबत सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेचा उद्देश काय?

शेतीमध्ये आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर वाढत आहे. ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर आणि इतर अवजड यंत्रे शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी रुंद आणि मजबूत रस्त्यांची आवश्यकता असते. मात्र, अनेक गावांमध्ये पारंपरिक शेतरस्ते अरुंद असून काही ठिकाणी अतिक्रमणामुळे बंद झाले आहेत.

या समस्या दूर करण्यासाठी या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.

  • ग्रामीण भागातील पारंपरिक शेतरस्ते आणि पाणंद रस्ते मोकळे करणे.
  • शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमणे नियमानुसार हटविणे.
  • रस्त्यांचे मुरुमीकरण आणि मजबुतीकरण करणे.
  • शेतकऱ्यांना वर्षभर शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देणे.
  • ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि शेती यंत्रसामग्रीची वाहतूक सुलभ करणे.
  • शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचविणे सोपे करणे.

कोणत्या रस्त्यांचा योजनेत समावेश होणार?

या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील विविध पारंपरिक रस्त्यांचे सीमांकन करून त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

यामध्ये पुढील प्रकारच्या रस्त्यांचा समावेश होऊ शकतो.

  1. ग्रामीण रस्ते.
  2. हद्दीचे ग्रामीण रस्ते.
  3. ग्रामीण गाडीमार्ग.
  4. पायमार्ग.
  5. शेतावर जाणारे पारंपरिक पायमार्ग आणि गाडीमार्ग.

या रस्त्यांची नोंद गाव नकाशा, भूमी अभिलेख आणि संबंधित संगणकीय प्रणालीमध्ये केली जाणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांची ओळख, सीमांकन आणि व्यवस्थापन अधिक व्यवस्थित करता येईल.

शेतरस्त्याच्या कामासाठी किती निधी मिळणार?

या योजनेअंतर्गत शेतरस्त्यांच्या कामासाठी प्रति किलोमीटर कमाल १५ लाख रुपये इतकी आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आल्याची माहिती दिलेल्या नियमावलीत नमूद आहे.

रस्त्यांसाठी निर्धारित तांत्रिक मापदंड पुढीलप्रमाणे आहेत.

  • रस्त्याची माथा रुंदी (Top Width): ५.५० मीटर.
  • रस्त्याची तळाची रुंदी (Bottom Width): ९.१० मीटर.
  • उपलब्ध जागेची रुंदी: १२ ते २० फूट असल्यास उपलब्ध जागेनुसार काम करण्याची तरतूद.

ही सर्वसाधारण तांत्रिक मानके असून प्रत्यक्ष ठिकाणी उपलब्ध जागा आणि तांत्रिक परिस्थितीनुसार रस्त्याचे काम केले जाईल.

योजनेत कोणत्या प्रकारचे रस्ते तयार होणार?

या योजनेचा मुख्य भर रस्त्यांच्या मुरुमीकरणावर आणि मजबुतीकरणावर आहे. मंजूर आर्थिक मर्यादेत किंवा इतर योजनांच्या अभिसरणातून अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाल्यास खडीकरण करता येऊ शकते.

मात्र, या योजनेच्या निधीतून डांबरीकरणाची कामे करता येणार नाहीत. तसेच मोठ्या पुलांची कामेही या योजनेतून करता येणार नाहीत. पाण्याचा योग्य विसर्ग होण्यासाठी आवश्यक असलेली CD Work म्हणजेच नळकांडी पूल बांधण्याची परवानगी आहे.

शेतकऱ्यांनी शेतरस्त्याची मागणी कशी करावी?

या योजनेत ग्रामपंचायतीला महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गावातील शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार ग्रामपंचायतीने आवश्यक शेतरस्ते आणि पाणंद रस्त्यांची यादी तयार करून वार्षिक विकास आराखड्यात त्यांचा समावेश करायचा आहे.

शेतकऱ्यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.

  1. आपल्या गावातील आवश्यक शेतरस्त्याची मागणी ग्रामपंचायतीसमोर मांडावी.
  2. संबंधित रस्त्याची माहिती आणि ठिकाण ग्रामपंचायतीच्या निदर्शनास आणून द्यावे.
  3. ग्रामपंचायतीने गावातील शेतरस्त्यांची यादी तयार करून वार्षिक विकास आराखड्यात समावेश करावा.
  4. हा आराखडा मंजुरीसाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीकडे पाठवावा.
  5. मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत रस्त्याचे काम केले जाईल.

महत्त्वाचे: उपलब्ध नियमावलीतील माहितीनुसार शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन अर्ज पोर्टल किंवा निश्चित अर्ज नमुना नमूद केलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सुरुवातीला आपल्या ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधावा.

शेतरस्त्याच्या कामाला मंजुरी कोण देणार?

या योजनेत प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे.

प्रशासकीय मंजुरी: विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीचे सदस्य सचिव तथा उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांना प्रत्येक शेत किंवा पाणंद रस्त्याच्या कामासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत.

तांत्रिक मंजुरी:

  • २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना उपविभागीय अभियंता तांत्रिक मंजुरी देतील.
  • २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना कार्यकारी अभियंता तांत्रिक मंजुरी देतील.
  • वनजमिनीतून जाणाऱ्या रस्त्यांसाठी वन विभागाच्या सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असेल.

या कामांसाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर पात्र यंत्रणांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.

शेतरस्त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याचे नियम

ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्यामुळे रस्ते अरुंद झाले आहेत किंवा पूर्णपणे बंद झाले आहेत. अशा रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी शासनाने कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित केली आहे.

  • गाव नकाशावर किंवा महसुली अभिलेखात नोंद असलेल्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणधारकांना तहसीलदारांकडून ७ दिवसांची कायदेशीर नोटीस दिली जाईल.
  • नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने स्वतःहून अतिक्रमण हटवायचे आहे.
  • अतिक्रमण न हटवल्यास महसूल आणि पोलीस यंत्रणेच्या मदतीने ते हटविण्याची कार्यवाही केली जाईल.
  • आवश्यकतेनुसार रस्त्याची मोजणी करून सीमांकन केले जाईल.

या प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १४३ आणि मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ मधील कलम ५ यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कोणती कारवाई होऊ शकते?

दिलेल्या नियमावलीतील तरतुदीनुसार, नोटीस दिल्यानंतरही रस्ता मोकळा करण्यास विरोध करणाऱ्या किंवा तयार केलेल्या रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई होऊ शकते.

यामध्ये संबंधित व्यक्तींचे आधार कार्ड आणि Farmer ID पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करणे तसेच पुढील पाच वर्षे शासनाच्या अनुदान आणि कल्याणकारी योजनांच्या लाभासाठी अपात्र ठरविण्याची तरतूद नमूद आहे.

तयार झालेल्या शासकीय रस्त्याचे नुकसान केल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचीही तरतूद आहे.

शेतकऱ्यांना रस्त्यासाठी जमीन द्यावी लागणार का?

या योजनेअंतर्गत नियमित भूसंपादन केले जाणार नाही किंवा जमिनीचा मोबदला दिला जाणार नाही, असे दिलेल्या शासन नियमावलीत नमूद आहे.

मात्र, एखादा शेतकरी स्वतःच्या इच्छेने पाणंद रस्त्यासाठी जमीन देण्यास तयार असल्यास त्याच्याकडून नोंदणीकृत दानपत्र, बक्षीसपत्र किंवा हक्कसोडपत्र घेण्याची तरतूद आहे.

यासंदर्भातील महत्त्वाच्या बाबी:

  • जमीन देणे पूर्णपणे स्वेच्छेने असणे आवश्यक आहे.
  • संबंधित दस्तऐवज नोंदणीकृत असावा.
  • तलाठी यांना शासनाच्या वतीने दस्तऐवज स्वीकारण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
  • दान दिलेल्या जमिनीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर केली जाईल.
  • नियमानुसार मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी माफ राहील.
  • एकदा जमीन दान केल्यानंतर ती परत मागण्याचा कायदेशीर हक्क राहणार नाही.

त्यामुळे कोणताही जमीनविषयक दस्तऐवज करण्यापूर्वी त्यातील अटी आणि कायदेशीर परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे.

रस्ते तयार करण्यासाठी मुरूम आणि खडी कुठून आणणार?

रस्त्यांच्या बांधकामासाठी स्थानिक परिसरातील उपलब्ध साहित्याचा वापर करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.

दिलेल्या नियमावलीनुसार, रस्त्याच्या ५ किलोमीटर परिसरातील लहान नद्या, महसुली नाले, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, मामा तलाव आणि जलसंधारण विभागाच्या तलावांचे खोलीकरण करताना निघणारी माती, मुरूम, दगड आणि काळी रेती वापरण्याची तरतूद आहे.

या योजनेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या गौण खनिजांवर रॉयल्टी आणि जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी आकारला जाणार नाही. वाहतुकीसाठी आवश्यक झिरो रॉयल्टी पास तहसीलदारांकडून उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

तांत्रिक व्यवहार्यता प्रमाणित केल्यानंतर फ्लाय ॲश, बॉटम ॲश आणि कोळसा खाणीतील मलब्याचा रस्त्यांच्या भरावासाठी व मजबुतीकरणासाठी वापर करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे.

रस्त्यांच्या कामाची गुणवत्ता कशी तपासणार?

रस्त्यांची कामे दर्जेदार व्हावीत आणि तयार झाल्यानंतर त्यांची गुणवत्ता टिकून राहावी यासाठी शासनाने काही महत्त्वाचे निकष निश्चित केले आहेत.

  • काम सुरू करण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतर जिओ-टॅग केलेले फोटो सादर करणे आवश्यक आहे.
  • कामापूर्वी आणि कामानंतर ड्रोन व्हिडिओ शूटिंग सादर करावे लागेल.
  • मुरूम आणि खडीच्या थराची दबाई तपासण्यासाठी कोर कटिंग चाचणी बंधनकारक आहे.
  • देयक मंजूर करण्यापूर्वी कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करावी.
  • रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर किमान ६ महिने किंवा एक पूर्ण पावसाळा, यापैकी जो कालावधी नंतर संपेल तो दोष निवारण कालावधी राहील.
  • या कालावधीत रस्त्याचे नुकसान झाल्यास कंत्राटदाराला स्वतःच्या खर्चाने दुरुस्ती करावी लागेल.

या उपायांमुळे रस्त्यांच्या बांधकामातील पारदर्शकता आणि गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.

शेतरस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड

या योजनेमध्ये रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासोबत पर्यावरण संवर्धनालाही महत्त्व देण्यात आले आहे.

शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना उपलब्ध जागेनुसार संबंधित जिल्ह्याच्या कृषी हवामान क्षेत्राला अनुकूल असलेल्या अधिसूचित झाडांची लागवड करण्याचे नियोजन आहे.

वृक्षलागवडीनंतर ग्रामपंचायतीने किमान १० वर्षे रोपांची देखभाल, पाणीपुरवठा, संरक्षण आणि आवश्यकतेनुसार पुनर्लागवड करण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे.

योजनेची अंमलबजावणी कोण करणार?

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा आणि विधानसभा क्षेत्र अशा तीन स्तरांवर समित्यांची रचना करण्यात आली आहे.

१. राज्यस्तरीय समिती: योजनेचा धोरणात्मक आढावा घेणे, आवश्यक सुधारणा करणे आणि निधी वितरणासंदर्भात निर्णय घेणे.

२. जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती: जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन, समन्वय आणि देखरेख करणे.

३. विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती: रस्त्यांची निवड, कामांचे वाटप आणि मंजुरी प्रक्रियेतील समन्वय साधणे.

याशिवाय ग्रामपंचायत गावातील रस्त्यांची यादी आणि विकास आराखडा तयार करेल. महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, पोलीस यंत्रणा आणि संबंधित बांधकाम विभाग आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतील.

शेतकऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?

या योजनेचा लाभ आपल्या गावातील शेतरस्त्यांना मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील बाबींकडे लक्ष द्यावे.

  1. आपल्या गावातील शेतरस्त्याची नोंद गाव नकाशावर आहे का, याची माहिती घ्यावी.
  2. आवश्यक असलेल्या शेतरस्त्याची मागणी ग्रामपंचायतीसमोर मांडावी.
  3. रस्त्यावर अतिक्रमण असल्यास ग्रामपंचायत आणि तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
  4. जमीन दान करण्याचा निर्णय घेतल्यास दानपत्र किंवा हक्कसोडपत्रातील अटी काळजीपूर्वक समजून घ्याव्यात.
  5. रस्त्याच्या कामाला प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे का, याची खात्री करावी.
  6. कामाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रार असल्यास संबंधित ग्रामपंचायत किंवा कार्यान्वयीन विभागाकडे दाद मागावी.

कृषि संबंधी नवीनतम समाचार और जानकारी के लिए 8999625494 नंबर अपने WhatsApp ग्रुप में जोड़ें।

शेयर करें