मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचा २६ नोव्हेंबरला शुभारंभ; शेतकरी, तरुणांना पशुपालनातून व्यवसायाची संधी!

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचा २६ नोव्हेंबरला शुभारंभ; शेतकरी, तरुणांना पशुपालनातून व्यवसायाची संधी!
Avatar of Krushi Kranti Editorial Desk
लेखक: Prajkta Phasale

प्रकाशित:

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेचा २६ नोव्हेंबरला शुभारंभ; शेतकरी, तरुणांना पशुपालनातून व्यवसायाची संधी!

महाराष्ट्रातील ग्रामीण युवक, शेतकरी आणि महिलांना पशुपालनाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारची मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरू होत आहे. पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा शुभारंभ २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संविधान दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. शुभारंभाच्या दिवसापासून इच्छुकांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत.

 

ग्रामीण भागात पशुपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन

ग्रामीण भागातील युवक, शेतकरी आणि महिलांना केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून न राहता पशुधनाधारित व्यवसायातून उत्पन्नाची संधी मिळावी, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागाला आर्थिक आधार मिळावा आणि स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून स्थानिक उद्योजक तयार व्हावेत, यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. आता २६ नोव्हेंबरपासून योजनेची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

 

कोणत्या पशुपालन व्यवसायांसाठी अर्ज करता येणार?

या योजनेत अर्जदारांना आपल्या गरजेनुसार विविध पशुधन व्यवसायांचे पर्याय निवडता येणार आहेत.

 

  • गाय व म्हैस पालन: दुधाळ जनावरांच्या माध्यमातून दुग्धव्यवसाय सुरू करण्याची संधी.

     

  • शेळीपालन: ग्रामीण भागात शेळीपालन व्यवसाय विकसित करण्यासाठी मदत.

     

  • कुक्कुटपालन: अंडी उत्पादन आणि मांसल कुक्कुटपालनासाठी पर्याय.

     

  • वराहपालन: वराहपालन व्यवसायासाठीही योजनेत समावेश.

     

  • शेड आणि चारा व्यवस्था: पशुधनासाठी आवश्यक शेड तसेच हायड्रोपोनिक चारा व्यवस्थेचे पर्यायही उपलब्ध असतील.

     

अनुदान आणि प्रकल्प खर्च कसा समजणार?

या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. अर्जदाराने निवडलेल्या पशुधन व्यवसायानुसार आणि आवश्यक सुविधांनुसार ऑनलाइन प्रणाली प्रकल्पाचा खर्च निश्चित करेल. त्यानंतर संबंधित प्रकल्पासाठी लागू असलेले अनुदान वजा करून उर्वरित गुंतवणुकीची रक्कम अर्जदाराला ऑनलाइन दिसेल.

त्यामुळे अर्जदाराला प्रकल्पासाठी किती खर्च अपेक्षित आहे आणि किती अनुदान लागू होणार आहे, याची माहिती अर्ज प्रक्रियेदरम्यान मिळू शकेल. अनुदानाची अचूक रक्कम प्रकल्पाचा प्रकार आणि लागू सरकारी निकषांनुसार तपासावी.

 

अर्जासाठी फार्मर आयडी आणि महाआयडी आवश्यक

योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी अर्ज करण्यापूर्वी आपला फार्मर आयडी आणि महाआयडी तयार करून ठेवावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे.

योजनेची ऑनलाइन प्रणाली पशुसंवर्धन विभाग आणि महाआयटी यांच्या समन्वयाने विकसित करण्यात आली आहे. अर्ज, माहिती नोंदणी, प्रकल्प निवड आणि अनुदान प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे.

 

प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य

योजनेसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले आहे. प्राप्त अर्जांवर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वानुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन योजनेचा ग्रेस पीरियड वाढविण्यात येत असल्याचेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले आहे.

योजनेविषयी अधिक माहिती, अर्ज प्रक्रिया किंवा शंका असल्यास नागरिकांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळाचा आधार घ्यावा किंवा १९६२ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा.

 

 योजनेचा शुभारंभ २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत पोर्टलवरील पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अनुदानाचे निकष तपासावेत.

कृषि संबंधी नवीनतम समाचार और जानकारी के लिए 8999625494 नंबर अपने WhatsApp ग्रुप में जोड़ें।

शेयर करें