दुबईला होणार 10 हजार टन कांद्याची निर्यात होणार… 

वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) बुधवारी पुन्हा एकदा दुबईला अतिरिक्त 10,000 टन कांदा निर्यात करण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

 केंद्राच्या वाणिज्य मंत्रालयाने ७ डिसेंबरला निर्यातबंदी केल्याने अगोदरच शेतकरी अडचणीत आहेत. व्यापारी आणि निर्यातदारांना याचा मोठा फटका बसला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) बुधवारी पुन्हा दुबईला अतिरिक्त 10,000 टन कांदे निर्यात करण्याबाबत अधिसूचना काढली आहे.

या कांदा निर्यातीचे कामकाज राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित (एनसीईएल) करणार आहे. गेल्या वर्षी स्थापन झालेल्या आणि कांद्याच्या निर्यातीचा कोणताही अनुभव नसलेल्या संस्थेला काम देण्याचा सपाटा सुरू आहे, तर व्यापारी व निर्यातदारांना संधी मिळावी, अशी मागणी असताना त्यांना उपेक्षित ठेवले जात आहे.

लेट खरीप कांद्याची आवक संपुष्टात येत असताना, नवीन उन्हाळी कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने 54,760 टन कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. यापैकी बांगलादेशची मर्यादा 50,000 टन होती, तर इतर देशांची मर्यादा 4,760 टन होती. 1 मार्च रोजी दुबईला 14,400 टन कांद्याच्या निर्यात करण्याबाबत अधिसूचना आली.

दर तीन महिन्यांनी 3,600 टन कांद्याची निर्यात केली जाईल. निर्मितीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. आता पुन्हा निर्यातीची अधिसूचना काढली. एकाच कंपनीच्या फायद्यासाठी वारंवार अधिसूचना जारी केल्या जात असल्याबद्दल शेतकरी आणि निर्यातदार संतप्त आहेत; मात्र निर्यातदारांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होऊन निर्यात कामकाज अडचणीत आणले जात असल्याचा संताप शेतकरी व निर्यातदारांमधून व्यक्त होत आहे.

यामागे नेमके काय आहे?

दुबईला निर्यात केली जाणारा कांदा प्रामुख्याने महाराष्ट्रातून खरेदी केला जातो. तथापि, ही खरेदी काही व्यापाऱ्यांशी करार करून केली जात आहे. याबाबत पारदर्शकपणे माहिती कुठेही उपलब्ध होत नाही. दुसरीकडे, कांद्याचा उत्पादन खर्चही वसूल केला जात नाही.

ज्या कंपनीला स्थापन होऊन वर्षही पुरे झाले नाही, त्याच कंपनीला फक्त निर्यातीचे काम दिले जात असल्याने या कामकाजावर संशय व्यक्त होत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी यातून भरपूर पैसे कमवत आहे. यामागे काय आहे, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहे.