भूमी अभिलेखांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश: नवीन प्रक्रिया आणि त्याचे प्रभाव
29-05-2024
भूमी अभिलेखांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश: नवीन प्रक्रिया आणि त्याचे प्रभाव
राज्य सरकारने विविध सरकारी कागदपत्रांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता सातबारा उताऱ्यावरही अर्जदाराच्या नावानंतर त्याच्या आईच्या नावाचा समावेश करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे.
त्यामुळे १ मे २०२४ नंतर जन्मलेल्या व्यक्तीच्या नावे जमीन खरेदीनंतर सातबारा उताऱ्यावर अर्जदारासह आईच्या नावाचा समावेश होणार आहे. त्यासंदर्भात संगणक प्रणालीत बदल करण्याची प्रक्रिया भूमी अभिलेख विभागामार्फत सुरू आहे. येणाऱ्या सहा महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
महिला व बालकल्याण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी आईच्या नावाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच भूमी अभिलेख विभागानेही ही सुविधा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत विभागातील ई-फेरफार प्रकल्पाच्या राज्य संचालक सरिता नरके म्हणाल्या, दि. १ मेनंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीचे संपूर्ण रेकॉर्ड तयार व्हायला काही वर्षांचा कालावधी जातो. मात्र, सध्या व्यक्तींच्या नावासोबत आईच्या नावाचा समावेश करण्यासाठी आईच्या नावाचा नवा रकाना तयार करण्यात येणार आहे. संगणक प्रणालीत तसे बदल करण्यात येणार आहेत. त्याला सुमारे तीन ते सहा महिने एवढा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे
कोणते पुरावे द्यावे लागतील?
- येत्या सहा महिन्यांत जुन्या व्यक्तींच्या नावासोबत आईच्या नावाचा उल्लेख करणे शक्य होणार आहे.
- त्यासाठी त्या व्यक्तीला ती महिला त्याची आई असल्याचा पुरावा द्यावा लागणार आहे.
त्यानंतर संबंधित व्यक्तीच्या नावासोबत त्याच्या आईचे नाव लावले जाणार आहे. त्यासंदर्भातील आवश्यक पुरावे दाखल केल्यानंतर त्याची तलाठ्यामार्फत शहानिशा केल्यानंतरच नोंद होईल.
विवाहित स्त्रियांबाबत काय आहे पद्धत ?
- विवाहित स्त्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पद्धतीनुसार, त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजेच तिचे नाव नंतर तिच्या पतीचे नाव आणि आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
- महिलेला विवाहापूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये नाव नोंदविण्याची मुभा राहील.
"१ मेनंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या सातबाऱ्यावर आईचे नाव समाविष्ट करताना आपोआप पुरावे असतील. १ मेपूर्वी जन्माला आलेल्या व्यक्तीने आईचे नाव समाविष्ट करणे हे ऐच्छिक असेल. त्यासाठी
संबंधित महिला ही त्याची आई असल्याचा पुरावा मिळत नाही, तोपर्यंत नोंद होणार नाही. - सरिता नरके,
राज्य प्रकल्प संचालक ई-फेरफार प्रकल्प'