Land purchase and sale : महाराष्ट्रात आता गुंठ्यांमध्ये शेतजमिनीची खरेदी विक्री करता येणार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं तुकडेबंदीचं सरकारी परिपत्रक रद्दबातल केलं आहे. त्यामुळे आता राज्यांत गुंठ्यांमध्ये शेतजमिनीचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार होणार असून त्यांची दस्त नोंदणीही होणार आहे.
न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांनी 5 मे रोजी हे परिपत्रक रद्द केलं आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्राचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, “न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता पुढे काय करायचं यावर विभागाचा विचारविनिमय सुरू आहे. चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.”
पण, मग आता गुंठ्यांमध्ये खरेदी-विक्री करता येईल का, असं विचारल्यावर ते म्हणाले, “न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गुठ्यांमधील जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे. पण, शासन स्तरावर याविषयी काहीतरी निर्णय घेतला जाईल.”

प्रकरण काय?

महाराष्ट्राचे नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक यांनी जुलै 2021 मध्ये एक परिपत्रक काढलं होतं. त्यानुसार गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध आले होते.
अनेक शेतकऱ्यांनी तर हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली होती. कारण या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्रात 1, 2, 3 अशी गुंठ्यांमध्ये जमीन खरेदी करायची असेल, तर त्या जमिनीचा आधी एनए ले-आऊट करणं आवश्यक होतं. नाहीतर जमीन खरेदी करूनही त्याची दस्त नोंदणी होणार नव्हती.
तुम्ही ज्या भागात राहता, त्या भागासाठीच्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन ले-आऊट न करता तुम्हाला खरेदी करू शकता नव्हता. पण एनए वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याची सामान्यांची तक्रार होती.

पत्रकात काय म्हटलं होतं?

गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.
पण, महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही.
 
असं असतानाही अगदी एक, दोन, तीन गुंठे असे जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत असून त्याची दस्त नोंदणीही होत असल्याचं राज्य सरकारच्या निदर्शनास आलं होतं.
त्यामुळे मग राज्य सरकारनं या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला चौकशीचे आदेश दिले होते.
या चौकशीनंतर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागानं एक आदेश जारी केला आहे. त्यात राज्यातील सर्व जिल्हा दुय्यम निबंधकांना काही सूचना केल्या होत्या.

या होत्या 3 महत्त्वाच्या सूचना

सूचना क्रमांक 1- एखाद्या सर्व्हे नंबरचे (गट नंबर) क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील तुम्ही एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असाल, तर त्याची दस्त नोंदणी होणार नाही. म्हणजे तुम्ही ती शेतजमीन विकत घेतली तरी ती तुमच्या नावावर होणार नाही.
मात्र त्याच सर्व्हे नंबरचा ले-आऊट करून त्यामध्ये एक, दोन गुठ्यांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल, तर अशा मान्य ले-आऊटमधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे. अशी पहिली सूचना या परिपत्रकात होती.
 

सूचना क्रमांक 2 – यापूर्वीच एखाद्या पक्षकाराने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकड्याची खरेदी केली असेल, अशा तुकड्याच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासाठीसुद्धा सक्षम प्राधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे. ही दुसरी सूचना या परिपत्रकात होती.
आता तुम्ही म्हणाल की, हे प्रमाणभूत क्षेत्र काय भानगड आहे. तर आपल्याकडे शेतजमिनीचे सर्वसाधारण 3 प्रकार पडतात. वरकस जमीन, जिरायत जमीन आणि बागायत जमीन. जमिनींच्या या प्रकारानुसार तुकडेबंदी-तुकडेजोड आणि एकत्रीकरण कायदा, 1947 अन्वये प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेली जमीन म्हणजे तुकडा होय.
पण, शेतजमिनीचं किती क्षेत्र म्हणजे एक तुकडा असं मानायचं, यासाठी निरनिराळ्या भागातून वेगवेगळं क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे तुम्ही ज्या महसूल विभागात राहता, तिथं हे क्षेत्रफळ काय आहे, ते पाहणं महत्त्वाचं ठरतं.
 

सूचना क्रमांक 3- एखादा अलाहिदा (वेगळा किंवा स्वतंत्र) निर्माण झालेल्या तुकड्याची शासन भूमी अभिलेख विभागामार्फत हद्दी निश्चित होऊन किंवा मोजणी होऊन त्याचा स्वतंत्र हद्द निश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल, अशा क्षेत्राचे विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. पण, जर अशा तुकड्याचं विभाजन करणार असाल तर मात्र त्याला वरील अटी व शर्ती लागू राहतील. अशी तिसरी सूचना होती.
पण, आता औरंगाबाद खंडपीठानं या सूचनांचं सरकारी परिपत्रक रद्द केलं आहे.
संदर्भ:-BBC मराठी