राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY)

परिचय

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) ही 2007-08 मध्ये भारत सरकारच्या कृषी आणि सहकार विभागाच्या अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली योजना आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट दहाव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान कृषी क्षेत्रात 4% वार्षिक वाढ साध्य करणे होते. वाढीव गुंतवणुकीमुळे 11व्या योजनेत कृषी क्षेत्राने 3.64% वार्षिक विकास दर गाठला, जो दहाव्या योजनेच्या 2.46% च्या तुलनेत अधिक आहे.

व्हिजन

1980 च्या दशकात कृषीचा GDP मधील वाटा 3% होता. IXव्या पंचवार्षिक योजनेत (1996-2001) 4% पेक्षा जास्त विकास दराचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु प्रत्यक्षात हा विकास अपेक्षेप्रमाणे साध्य झाला नाही. भारतातील 50% पेक्षा जास्त लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, आणि कृषी क्षेत्रातील मंद वाढ अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण करू शकते.

शेतकरी समुदायासमोरील प्रमुख समस्या:

• खंडित जमिनी
• पावसावर अवलंबून असलेली शेती
• निसर्गाची अनिश्चितता
• मार्केटिंग सुविधांचा अभाव
• असुरक्षित लागवड पद्धती
• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव

सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणुकीत अनेक पटींनी वाढ होत असली, तरी कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी आहे, ज्यामुळे विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्यांना कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक बनले.

मिशन

RKVY चे मिशन म्हणजे कृषी क्षेत्रात वार्षिक 4% वाढ साध्य करणे. राज्यांना त्यांच्या कृषी हवामान परिस्थितीनुसार योजना आखण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, तसेच कृषी, पशुधन, कुक्कुटपालन आणि मत्स्यपालन यांच्या समन्वयाने सर्वसमावेशक विकास साधणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

उद्दिष्टे

1. गुंतवणूक वाढवणे: कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांत सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणे.
2. लवचिकता: राज्यांना योजना तयार करण्यासाठी स्वायत्तता आणि लवचिकता प्रदान करणे.
3. स्थानिक गरजांचे प्रतिबिंब: कृषी योजना जिल्हा आणि राज्य पातळीवर स्थानिक गरजांनुसार तयार करणे.
4. उत्पादन तफावत कमी करणे: महत्त्वाच्या पिकांमध्ये उत्पन्नातील तफावत कमी करण्यासाठी केंद्रित हस्तक्षेप करणे.
5. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे: शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रातून जास्तीत जास्त परतावा मिळवून देणे.
6. परिमाणवाचक बदल: कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील उत्पादन आणि उत्पादकतेत सकारात्मक बदल घडवून आणणे.

RKVY चा उद्देश म्हणजे कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणे, ज्यामुळे देशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला गती मिळेल.