PM Kisan किसान सन्मानचा १७ वा हप्ता राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणारच नाही? काय आहे प्रकरण?

PM Kisan किसान सन्मानचा १७ वा हप्ता राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणारच नाही? काय आहे प्रकरण?

पुढील दिवसांत महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने पीएम किसान योजनेच्या १७ व्या हप्त्याच्या वितरणाची जोरदार तयारी सुरू केली आहे.

मात्र, हा लाभ देण्यासाठीची प्रक्रिया राबविण्यात कर्मचाऱ्यांकडून उदासीनता दाखविली जात आहे. महाराष्ट्रात एकट्या स्वयंनोंदणीकृत लाभार्थीची पाच लाखांवर प्रकरणे प्रलंबित असून, याबाबत केंद्र शासनाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळावे, या हेतूने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबास पती-पत्नी व त्यांची १८ वर्षांखालील अपत्ये यांना दोन हजार रुपये प्रति हप्त्याप्रमाणे तीन हप्त्यांत सहा हजार रुपये प्रतिवर्षी थेट लाभ बँक खात्यात जमा करण्यात येतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिमोट बटन दाबून या योजनेचा ९ कोटी शेतकऱ्यांना २१ हजार कोटींहून अधिक रकमेचा १६ वा हप्ता २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी यवतमाळ येथून हस्तांतरित केला होता. आता १७ वा हप्ता वितरणाची पूर्वतयारी सुरू आहे.

हप्त्याचा लाभ मिळविण्यासाठी केंद्र शासनाने लाभार्थीच्या भूमी अभिलेख नोंदी पोर्टलवर अद्ययावत करणे, लाभार्थीची बँक खाती, आधार क्रमांकास जोडणे आणि ई-केवायसी प्रमाणीकरण बंधनकारक केले आहे. मात्र, ही प्रक्रिया राज्यात अत्यंत संथगतीने सुरू आहे.

पीएम किसान पोर्टलवर स्वयंनोंदणीकृत सर्व लाभार्थीची भूमी अभिलेखानुसार पात्रता निश्चिती तहसीलदारांमार्फत करून प्रमाणित याद्या तालुका कृषी अधिकारी यांना वेळेत उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना राज्यात सुमारे ९० हजार लाभार्थीच्या नोंदी अद्ययावत करणे प्रलंबित आहे.

ई-केवायसीबाबतही अशीच परिस्थिती दिसून येते. राज्यातील २.२९ लाख लाभार्थ्यांची बँक खाती अद्यापही आधारसंलग्न झालेली नाहीत. स्वयंनोंदणीकृत लाभार्थीना मान्यता देणे अथवा नाकारण्याबाबतची पाच लाख दहा हजार प्रकरणेही प्रलंबित असून, त्यापैकी ३.८८ लाख प्रकरणे तब्बल ६० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी होऊनही प्रलंबित आहेत.

५ जूनपासून राज्यात विशेष मोहीम राबविणार

राज्यातील या योजनेतील पात्र शेतकरी वंचित राहू नयेत, तसेच जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थीना योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी कृषी विभागाने प्रलंबित बाबींची पूर्तता करण्यासाठी ५ ते १५ जून या कालावधीत राज्यभरात संयुक्त मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे कृषी विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सांगितले. या मोहिमेंतर्गत महसूल, कृषी तसेच इतर विभागांतील कर्मचारी प्रलंबित लाभार्थीचे भूमीअभिलेख नोंदी अद्ययावत करणार आहेत. बँक खाते आधारसंलग्न करून ई-केवायसी, तसेच स्वयंनोंदणीकृत अर्जाना मान्यता प्रदान केली जाणार आहे. तशा सूचना तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.