शेतकऱ्यांसाठी फायद्याच्या ठरतायेत केंद्र सरकारच्या या योजना

शेतकऱ्यांसाठी फायद्याच्या ठरतायेत केंद्र सरकारच्या या योजना

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि हरित क्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिन महाराष्ट्र कृषी दिन म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्रामध्ये हरित क्रांती आणण्यामध्ये वसंतराव नाईक यांचा मोलाचा वाटा आहे.

नाईक यांच्या कृषी क्षेत्रातील मोलाच्या योगदानाची आठवण म्हणून त्यांची जयंती महाराष्ट्रात कृषी दिन म्हणून साजरी केली जाते. कृषीविषयक समस्या हाताळून महाराष्ट्र धान्याच्या बाबतीत कसा स्वयंपूर्ण होईल, याकडे वसंतराव नाईक यांनी लक्ष दिले होते.

देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच केंद्र व राज्य शासन यांच्यावतीने कृषी क्षेत्राच्या विकासासंदर्भात विविध योजना कार्यरत आहे. शेती उत्पादन वाढण्यासाठी, पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी, पिकांवरील कीड नियंत्रण करण्यासाठी कार्यक्रम आणि प्रयोगशाळांची उभारणी, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके अंतर्गत ऊस योजना यांचा यामध्ये समावेश आहे.

पीएम किसान सन्मान निधी योजना

केंद्र सरकारद्वारे ही योजना राबवली जात असून आज देशभरातील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये दिले जातात, जे प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या तीन हफ्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

पीएम किसान मानधन योजना

ही योजना देखल केंद्र सरकारद्वारे चालवली जाते, ज्यामध्ये वयाच्या ६० वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दरमहा ३ हजार रुपये पेन्शन मिळते. याआधी तुम्हाला तुमच्या वयानुसार प्रीमियम भरावा लागेल. १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील यामध्ये अर्ज करू शकता, जर तुमचे वय १८ वर्ष असेल तर तुम्हाला दरमहा ५५ रुपये प्रीमियम भरावा लागेल.  

प्रधानमंत्री कुसुम योजना

या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सौरपंप बसवण्यासाठी ६० टक्के अनुदान आणि ३० टक्के कर्ज देत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी त्यांच्या शेतात सौर पंप किंवा कूपनलिका बसवू शकतात.

कूपनलिका योजना

उत्तर प्रदेशात या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकतो, कारण ती राज्य सरकारद्वारे राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी त्यांच्या शेतात कूपनलिका बसवू शकतात. तुम्ही यासाठी UPPCL च्या अधिकृत वेबसाइट https://www.upenergy.in/ वर जाऊन अर्ज करू शकता.

रयथू बंधू योजना

तेलंगणा सरकारने ही एकमेव योजना आपल्य राज्यतील शेतकऱ्यांसाठी सुरु केली आहे. योजनेंतर्गत, राज्य सरकारकडून प्रतिवर्षी १०,००० रुपयांची पात्र आर्थिक मदत मिळेल. जर तुमच्या नावे स्वतःची जमीन असेल तर तुम्हाला योजनेचा फायदा होऊ शकतो.

source :sakal