राज्यात खरीप हंगामात पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अग्रिम भरपाईचे वाटप

राज्यात खरीप हंगामात पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ९६५ कोटी रुपयांच्या अग्रिम भरपाईचे वितरण करण्यात आले आहे. अनेक शेतकऱ्यांची बॅंक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न नसल्यामुळे भरपाई मंजूर होऊन देखील प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात पडली नाही. दरम्यान, विमा कंपन्यांनी घेतलेल्या हरकतींमुळे अद्यापही ९८९ कोटींची भरपाई वितरित होऊ शकलेली नाही.

कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी सध्या विमा भरपाईच्या कामाचा आढावा घेत आहेत. वेळेत भरपाई न देणाऱ्या विमा कंपन्यांना तंबी देण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूला विमा योजनेतील रॅकेटला गैरव्यवहार करता येणार नाही व भरपाईची रक्कम चुकीच्या बॅंक खात्यात वर्ग होणार नाहीत, याचीही काळजी घेतली जात आहे. खेडोपाडी विमा योजनेचे ऑनलाइन अर्ज भरताना गैरव्यवहार करणाऱ्या कंपनी शेतकऱ्यांच्या साताबारा व आधार क्रमांकाचा वापर करून घेत बॅंकेचे खाते क्रमांक भलतेच दिलेले आहेत. त्यामुळे भरपाईच्या रकमा मूळ शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

कोणत्याही स्थितीत मूळ शेतकऱ्याची रक्कम चुकीच्या व्यक्तीच्या बॅंक खात्यावर जाणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. आधार क्रमांक असलेल्या मूळ शेतकऱ्यांच्या खात्यातच भरपाईची रक्कम जावी, अशी प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी भरपाईविषयी काळजी करू नये. मात्र बॅंकेत जाऊन रक्कम वळती होण्यासाठी आपले खाते क्रमांक आधार क्रमांकाशी जोडलेले आहेत की नाही याची खात्री करून घ्या. तसेच ते खाते जोडलेले नसल्यास एक अर्ज देत जोडणी करून घ्यावी लागेल.

राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये पीकवाढीच्या अवस्थेत मॉन्सूनचा पाऊस आला नाही. त्यामध्ये नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, पुणे, नगर, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, परभणी, धाराशिव, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, बुलडाणा, अकोला, वाशीम, नागपूर व चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तेथील शेकडो महसूल मंडळामध्ये पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उत्पादन ५० टक्क्यांपेक्षा कमी येणार आहे. त्यामुळे तेथे मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती जाहीर करण्यात आल.

विदर्भातील एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले, की मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती जाहीर होण्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. त्यानंतर कुठे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना जारी केल्या आहेत. तेथील शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ नुकसान भरपाई म्हणून विमा कंपनीने तत्काळ देणे अपेक्षित होते. परंतु अजूनही काही कंपन्यांनी हरकती कायम ठेवल्यामुळे भरपाईविना शेतकऱ्यांना दिवाळी काढावी लागली आहे.

दरम्यान, कृषी खात्याच्या म्हणण्यानुसार, विमा कंपन्यांच्या हरकती ऐकताना शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे हरकती आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये भरपाईचे वितरण लांबणीवर पडू शकते; परंतु एकाही पात्र शेतकऱ्याला भरपाईपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. अनेक कंपन्यांच्या हरकती फेटाळण्यात आल्यामुळे तेथे भरपाई वितरणाचे नियोजन सुरू आहे. नोव्हेंबरअखेरपर्यंत सर्व भरपाई दिली जाणार आहे, यासाठी कृषी खात्याकडून पाठपुरावा सुरू आहे.

कोणत्या जिल्ह्यांसाठी किती भरपाई?