कृषी वीजजोडणीसाठी पैसे घेऊनही वीज नाही; उच्च न्यायालयाने महावितरणला सुनावले, प्रकरण जनहित याचिका ठरले

शेतकऱ्यांकडून कृषी वीजजोडणीसाठी संपूर्ण रक्कम स्वीकारल्यानंतरही अनेक महिन्यांपासून वीजपुरवठा न दिल्याच्या गंभीर प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महावितरणवर (MSEDCL) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील धारणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीला न्यायालयाने व्यापक स्वरूप देत हे प्रकरण जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

धारणी तालुक्यातील ६२ शेतकऱ्यांनी कृषी वीजजोडणीसाठी आवश्यक शुल्क भरले होते. मात्र, दीर्घ कालावधी उलटूनही त्यांना वीजपुरवठा मिळालेला नाही. शेतीसाठी सिंचन, मोटार, पंप आणि इतर कामे विजेवर अवलंबून असताना ही दिरंगाई शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला मोठा फटका देणारी ठरली आहे.

न्यायालयाचे स्पष्ट मत

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने महावितरणच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,

“शेतीसाठी वीज ही सुविधा नसून शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा आधार आहे.”

शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊनही वीज न देणे हे संविधानातील कलम 21 – जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार भंग करणारे असल्याचे प्रथमदर्शनी निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

जनहित याचिकेचे स्वरूप का दिले?

ही समस्या केवळ काही शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित नसून राज्यातील अनेक भागांत कृषी वीजजोडणीस विलंब, अपूर्ण कामे आणि दिरंगाईचे प्रकार सातत्याने समोर येत आहेत. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने—

• प्रकरणाला जनहित याचिकेचे स्वरूप दिले

• ॲड. रोहन देव यांची Amicus Curiae (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्ती केली

• संपूर्ण राज्यातील परिस्थितीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले

महावितरणला काय आदेश?

न्यायालयाने महावितरण व संबंधित यंत्रणांना नोटीस बजावत—

• ९ जानेवारीपर्यंत सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले

• कृषी वीजजोडणीला विलंब का झाला, याची ठोस कारणे मागितली

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. एस. आय. घट्टे यांनी न्यायालयीन मित्राला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची हमी दिली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी या निकालाचे महत्त्व

या प्रकरणामुळे कृषी वीजपुरवठ्याचा प्रश्न आता केवळ प्रशासकीय न राहता संवैधानिक अधिकाराचा विषय ठरला आहे. भविष्यात—

• पैसे भरूनही वीजजोडणी न मिळणे

• कृषी वीजपुरवठ्यातील दिरंगाई

• दिवसा वीजपुरवठ्याचे प्रश्न

या सर्व बाबींवर शेतकऱ्यांना न्यायालयीन दिलासा मिळवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा संदर्भ ठरणार आहे.