शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारचा दिलासा : रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी सहा पिकांच्या एमएसपीत वाढ

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. देशाच्या मोठ्या लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने २०२६-२७ या रब्बी हंगामासाठी सहा महत्त्वाच्या पिकांचे किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) जाहीर केले आहे. गहू, हरभरा, मसूर, मोहरी, करडई आणि जवस या पिकांच्या दरांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात असून यामुळे उत्पन्नात स्थिरता येईल आणि उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल.

एमएसपी म्हणजे काय?

किमान आधारभूत मूल्य (Minimum Support Price - MSP) म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांकडून ठराविक दराने हमी खरेदी करण्याची योजना. हवामानातील बदल, बाजारातील चढ-उतार किंवा व्यापाऱ्यांचा दबाव यामुळे शेतमालाचे दर कमी होऊ शकतात. अशा वेळी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळावा म्हणून सरकार किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित राहते.

२०२६-२७ रब्बी हंगामातील सहा पिकांचे नवे एमएसपी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक विषयक समितीच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (CACP) शिफारशीच्या आधारे सरकारने नवा दर जाहीर केला आहे.

• गहू : २४२५ रुपये → २५८५ रुपये प्रति क्विंटल (+१६० रुपये)
• जवस : १९८० रुपये → २१५० रुपये प्रति क्विंटल (+१७० रुपये)
• हरभरा : ५६५० रुपये → ५८७५ रुपये प्रति क्विंटल (+२२५ रुपये)
• मसूर : ६७०० रुपये → ७००० रुपये प्रति क्विंटल (+३०० रुपये)
• मोहरी : ५९५० रुपये → ६२०० रुपये प्रति क्विंटल (+२५० रुपये)
• करडई : ५९४० रुपये → ६५४० रुपये प्रति क्विंटल (+६०० रुपये)

यामध्ये करडईसाठी सर्वाधिक ६०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मसूरच्या दरात ३०० रुपयांची तर हरभऱ्यात २२५ रुपयांची वाढ झाली आहे.

शेतकऱ्यांना होणारा थेट फायदा

या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. विशेषतः गहू, हरभरा आणि मोहरी यांसारख्या पिकांना स्थिर हमीभाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित होईल.

• गव्हाचा हंगाम एप्रिल-जूनदरम्यान असतो. या काळात सरकारी खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. त्यामुळे गव्हाच्या भाववाढीचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या खिशावर होणार आहे.
• हरभरा, मसूर आणि इतर कडधान्यांच्या किंमतीत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना या पिकांची पेरणी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
• करडई व मोहरी सारख्या तेलबियांच्या दरवाढीमुळे देशांतर्गत तेल उत्पादनात वाढ होईल.

डाळी आत्मनिर्भरता अभियान

सरकारने या निर्णयासोबतच “कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान” हाही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मंजूर केला आहे.

• कालावधी : २०२५-२६ ते २०३०-३१ (६ वर्षे)
• उद्दिष्ट : देशात डाळींचे उत्पादन वाढवून आयात कमी करणे.
• तरतूद : ११,४४० कोटी रुपये
• लाभ : शेतकऱ्यांना कडधान्य पिके पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, देशातील डाळींच्या मागणीत स्वयंपूर्णता साधता येईल.

सरकारचे आश्वासन आणि धोरण

२०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या किमान १.५ पट हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. हाच नियम यंदाही लागू करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मूल्य मिळेल.

तज्ज्ञांचे मत

कृषी तज्ज्ञांच्या मते, एमएसपी वाढवणे हे फक्त तात्पुरते पाऊल नसून दीर्घकालीन स्थैर्य देणारे धोरण आहे.

1. कडधान्य आत्मनिर्भरतेसाठी आवश्यक पाऊल – आयात कमी झाल्याने देशाची परकीय चलनात बचत होईल.
2. शेतकऱ्यांना सुरक्षितता – बाजारात भाव कोसळले तरी शेतकऱ्यांना सरकार हमीभाव देते.
3. उत्पादनात वाढ – स्थिर हमीभावामुळे शेतकरी अधिक उत्पादन घेण्यासाठी प्रेरित होतात.

निष्कर्ष

केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. गहू, हरभरा, मसूर, मोहरी, करडई आणि जवस या पिकांच्या एमएसपीतील वाढ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणार असून उत्पादनक्षमतेला चालना देणार आहे. यासोबतच “कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान” राबविण्यामुळे देश परदेशी आयातीवर अवलंबून न राहता स्वयंपूर्ण होईल.

शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांना हमीभाव देऊन त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे हे सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.