Agriculture Subsidy : कृषी यांत्रिकीकरण अनुदानाला मान्यता; २०० कोटी रुपयांच्या वाटपाचा मार्ग मोकळा
 

Farm Mechanization : आधुनिक शेतीकडे राज्य सरकारचा मोठा टप्पा राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रातील यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी २०० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणाला मान्यता दिली आहे. यापूर्वीच राज्य सरकारने २३ मे रोजी ४०० कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानुसार, बुधवारी (ता. १) राज्य सरकारने या निधीच्या पहिल्या टप्प्यातील २०० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.

या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणाच्या अनुदानाचा लाभ मिळणार असून, शेती अधिक आधुनिक आणि कार्यक्षम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

🔹 कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचा उद्देश

राज्य सरकार २०१८ पासून राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध कृषी अवजारे, ट्रॅक्टर, यंत्रसामग्री आदी खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. यामध्ये वैयक्तिक शेतकऱ्यांसह कृषी अवजारे बँक व यंत्र बँका यांनाही सहाय्य मिळते.

विशेषतः अनुसूचित जाती, महिला शेतकरी, तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारकांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे श्रम कमी होऊन उत्पादनक्षमता वाढण्यास मोठी मदत होते.

🔹 महाडीबीटीमार्फत थेट अनुदान

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अनुदान थेट खात्यावर जमा केले जाणार आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि लाभार्थ्यांना वेळेत मदत मिळेल.

२०२५ पासून महाडीबीटी योजनांमध्ये "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य" ही पद्धत लागू करण्यात आली असून, पूर्वीची लॉटरी प्रणाली रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे तत्पर अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची संधी वाढली आहे.

🔹 रखडलेली अनुदान प्रकरणे व शेतकऱ्यांची मागणी

राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे महाडीबीटी अनुदान रखडलेले असल्याची तक्रार आहे. या लाभार्थ्यांच्या अर्जांची प्रक्रिया थांबल्याने शेतकऱ्यांनी सरकारकडे तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.

काही जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी मोर्चे आणि आंदोलनांद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. मात्र, अर्थसंकल्पातील मर्यादित तरतुदीमुळे या योजनांसाठीचा निधी अपुरा पडत असल्याचे मानले जाते.

आता २०० कोटी रुपयांच्या निधीच्या वितरणामुळे या रखडलेल्या प्रकरणांचा निपटारा होण्याची शक्यता आहे.

🔹 शेतकऱ्यांसाठी दिलासा आणि आधुनिकतेकडे वाटचाल

या निधीमुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, आधुनिक अवजारे आणि यंत्रसामग्री वापरण्याची संधी मिळेल. यामुळे श्रमबचत, उत्पादनवाढ आणि खर्चात बचत अपेक्षित आहे.

राज्य सरकारचा हा निर्णय आधुनिक आणि शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करण्याचा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

📌 महत्वाचे मुद्दे थोडक्यात

• राज्य सरकारकडून २०० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास मान्यता
• कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांना आणि यंत्र बँकांना अनुदान
• महाडीबीटीद्वारे थेट अनुदान वितरण
• "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य" ही नवी पद्धत
• रखडलेल्या अनुदान प्रकरणांना दिलासा मिळण्याची शक्यता