अतिवृष्टीमुळे कांद्याचे गणित किती बिघडले?

पावसाचा फटका आणि कांदा बाजारातील अनिश्चितता

महाराष्ट्रात सप्टेंबरच्या उत्तरार्धात झालेल्या अतिवृष्टीने अनेक जिल्ह्यांतील पिकांचे मोठे नुकसान केले. विशेषतः कांदा पिकावर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. आधीच बाजारात दर घटलेले असताना, आता उत्पादन घटल्याने पुरवठ्याचे समीकरण बिघडले आहे. परिणामी कांद्याचे भाव आणि उत्पादनाचे गणित दोन्ही गोंधळले आहे.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या नुकसानीचा आढावा घेत आहेत. नाशिक, अहिल्यानगर (अहमदनगर), सोलापूर, बीड, छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये कांदा पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे प्राथमिक अहवालात नमूद केले गेले आहे.

नुकसान कुठे आणि किती?

कांद्याचे उत्पादन प्रामुख्याने दोन हंगामांमध्ये होते — उन्हाळी आणि खरीप (लाल कांदा).
या दोन्ही पिकांनाच अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे.

• नाशिक जिल्हा: सुमारे ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कांद्याचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. येथे साठवलेल्या उन्हाळ कांद्यावर पावसामुळे ओलसरपणा आला असून, साठवणुकीतील कांदा कुजू लागला आहे.
• अहिल्यानगर (अहमदनगर): या जिल्ह्यात कांदा हा प्रमुख नगदी पीक असून, खरीप हंगामातील कांद्याच्या रोपांची मुळे पाण्यात बुडाल्याने कुजण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
• सोलापूर आणि बीड: या भागात अतिवृष्टीमुळे शेतं तळीमय झाली. काही ठिकाणी कांदा पिकावर बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला.
• छत्रपती संभाजीनगर: कांदा पिकाचे २५ ते ३० टक्के नुकसान झाल्याचे कृषी विभागाने नमूद केले आहे.

अशा प्रकारे, राज्यभरात एकत्रितपणे लाखो क्विंटल कांद्याचे नुकसान झाल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

कांदा साठवणुकीवर पावसाचा फटका

कांदा हे पीक साठवणुकीवर अवलंबून असलेले पीक आहे. शेतकरी उन्हाळी हंगामात काढलेला कांदा चाळीत साठवतात आणि खरीप येईपर्यंत तो बाजारात विकतात.
मात्र यंदा सततच्या पावसामुळे चाळ्यांमध्ये ओलसरपणा शिरला, ज्यामुळे कांद्याचे कुजणे आणि अंकुर फुटणे सुरू झाले आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत साठवलेल्या कांद्याचे नुकसान झाले आहे.

अनेक ठिकाणी चाळ्यांची छपरे गळत असल्याने आणि हवामान दमट झाल्याने कांद्याचा दर्जा घसरला आहे. परिणामी, बाजारात दर्जानुसार दरात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.

पंचनामे व सर्वेक्षण सुरू

केंद्र सरकारने नुकतेच केंद्रीय समिती नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात पाठवली आहे. या समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करून नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल तयार केला आहे.
राज्य कृषी विभागाचे अधिकारी सांगतात की, पंचनामे प्रगतिपथावर आहेत आणि अंतिम अहवाल आल्यानंतरच एकंदर नुकसानाचे प्रमाण स्पष्ट होईल.

या सर्वेक्षणानंतर केंद्र सरकारकडून मदत जाहीर होण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. विशेषत: “राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF)” किंवा “राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF)” अंतर्गत आर्थिक सहाय्य देण्याचा विचार सुरू आहे.

उत्पादन घटल्याने बाजारावर परिणाम

अतिवृष्टीमुळे उत्पादन घटणार असल्याने पुरवठा कमी होईल. देशातील बहुतांश बाजारात कांद्याचा पुरवठा नाशिक, नगर, लासलगाव, येवला या मंड्यांमधून होतो.
जर या भागातील उत्पादन घटले, तर पुढील महिन्यांमध्ये दर वाढण्याची शक्यता आहे.

तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार:

• ऑक्टोबर अखेरपर्यंत कांद्याचे बाजारभाव १५ ते २०% वाढू शकतात.
• जर पुढील काही आठवड्यांत हवामान पुन्हा बिघडले, तर ही वाढ आणखी मोठी होऊ शकते.
• देशातील कांदा निर्यातही प्रभावित होऊ शकते, कारण केंद्र सरकार अंतर्गत पुरवठा प्राधान्याने ठेवू शकते.

शेतकऱ्यांची अडचण आणि अपेक्षा

शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती दुहेरी संकटासारखी आहे.
एका बाजूला उत्पादन घटले, तर दुसऱ्या बाजूला साठवलेला कांदा खराब झाला. त्यामुळे खर्च आणि परतावा यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.

शेतकरी संघटनांची मागणी:

• नुकसानग्रस्त कांदा पिकांसाठी तातडीने मदत जाहीर करावी.
• कर्जमाफी किंवा व्याजमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.
• कांदा निर्यात धोरणात लवचिकता ठेवावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळू शकतील.
• साठवणुकीसाठी अनुदान आणि विमा योजना अधिक प्रभावीपणे राबवाव्यात.

हवामान बदल आणि कांद्याची जोखीम

कांदा हे हवामानावर अवलंबून असलेले पीक आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, तापमानातील चढ-उतार या सर्व गोष्टी त्याच्या वाढीवर परिणाम करतात.
गेल्या काही वर्षांपासून हवामानातील अस्थिरता वाढत असल्याने, कांदा उत्पादनाचे नियोजन अधिक आव्हानात्मक बनले आहे.

कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे की:

“कांद्याच्या उत्पादनात हवामान बदलाचा थेट परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ‘क्लायमेट-रेझिलियंट’ शेती पद्धती अवलंबावी, जसे की उंच वाफ्यावर लागवड, पाण्याचा योग्य निचरा, आणि सेंद्रिय माती सुधारणा.”

पुढील दिशा – उपाय आणि अपेक्षा

1. शेतकऱ्यांसाठी आपत्ती विमा योजना अधिक कार्यक्षम करणे गरजेचे आहे.
2. कांदा साठवणुकीच्या आधुनिक चाळ्या बांधण्यासाठी सरकारने अनुदान वाढवावे.
3. बाजार व्यवस्थापन आणि निर्यात धोरण लवचिक ठेवून दर स्थिर ठेवावेत.
4. अचूक हवामान अंदाज आणि ई-पिक पाहणी प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून निर्णय प्रक्रिया सुलभ करावी.