अतिवृष्टी नुकसानभरपाई प्रलंबित: ४५ लाख शेतकरी अजूनही १७,००० रुपयांच्या मदतीच्या प्रतीक्षेत

राज्यात यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांतील शेतकऱ्यांचे उभे पीक मोठ्या प्रमाणावर खराब झाले. सोयाबीन, कापूस, तूर, मका तसेच इतर खरीप पिकांचे गंभीर नुकसान झाले असून, या संकटातून सावरण्यासाठी शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या मदत पॅकेजकडे शेतकरी मोठ्या आशेने पाहत होते.

१७,००० रुपये प्रति हेक्टरी मदतीची घोषणा, पण अंमलबजावणी नाही

राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या आणि पीक विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १७,००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती.
मात्र, प्रत्यक्षात ही मदत अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही.

बातमीनुसार, राज्यातील सुमारे ४५ लाख विमाधारक शेतकरी या मदतीपासून अद्याप वंचित आहेत. घोषणा होऊन बराच कालावधी उलटून गेला तरी प्रत्यक्ष वितरण न झाल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे.

आर्थिक अडचणी वाढल्या, शेतकरी संकटात

मदत वेळेवर न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे.
अनेक शेतकऱ्यांसमोर पुढील अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत:

• आधीच घेतलेल्या कर्जाचा वाढता भार

• पुढील हंगामासाठी बियाणे व खते खरेदी करण्यासाठी निधीचा अभाव

• दैनंदिन घरखर्च भागवणे कठीण

• सावकारांकडून कर्ज घेण्याची वेळ

शासनाने जाहीर केलेली मदत वेळेत मिळाली असती, तर या अडचणी काही प्रमाणात तरी कमी झाल्या असत्या, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

लोकविकास संघटनेचा सरकारला इशारा

या प्रकरणी लोकविकास संघटनेचे गोपाल भालेराव यांनी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात त्यांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की:

• अतिवृष्टी नुकसानभरपाईची १७,००० रुपयांची रक्कम तातडीने वितरित करण्यात यावी

• पात्र शेतकऱ्यांना कोणताही विलंब न लावता मदत मिळावी

जर शासनाने लवकर निर्णय घेतला नाही, तर राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारची जबाबदारी

शेतकरी वर्गाची अपेक्षा अगदी स्पष्ट आहे—
घोषणा केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात अमलात यावी.

• मदत वितरणात पारदर्शकता असावी

• सर्व पात्र विमाधारक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा

• भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये नुकसानभरपाईची प्रक्रिया जलद करावी