योजनेच्या नावाखाली लुट – शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर घाला

शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून शासन अनेक उपक्रम राबवते. मात्र, प्रत्यक्षात लाभ घ्यायचा म्हटले की, शेतकऱ्यांना प्रत्येक नियमाचा अडथळा होतो आणि त्यांना योजनांपासून वंचित ठेवले जाते. त्याचवेळी काही मोजक्या व्यक्तींना मात्र सगळी नियमावली डावलून फायदा मिळतो, हे वास्तव आहे.

शेतमजूर टंचाई आणि वाढलेल्या मजुरी दरामुळे शेतीसाठी कमी खर्च, वेळ आणि श्रम लागणारी यंत्रे-अवजारे अत्यंत आवश्यक झाली आहेत. हे लक्षात घेता, सरकारने अनुदानावर अवजारे वाटप आणि सामूहिक अवजारे बॅंक योजना सुरु केल्या. पण ह्या दोन्ही योजनांमध्ये नियमांकडे कानाडोळा करत, गैरप्रकार घडण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

पूर्वीही ठिबक सिंचन योजनांमध्ये केवळ कागदोपत्री प्रस्ताव दाखवून अनुदान उचलले गेले. एक रुपयांत पीकविमा योजनेचे खोटे अर्ज दाखल करून लाभ लाटला गेला. त्यामुळे योजनेचा हेतू साफसा अपयशी ठरतो आहे.

गैरप्रकारांचं हे जाळं मध्यस्थ, कृषी विभागातील भ्रष्ट अधिकारी आणि खाजगी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन तयार केलं आहे. यामध्ये साध्या शेतकऱ्याला नुसत्या नियमांच्या अडथळ्यांनी गाठलं जातं, तर घोटाळेबाजांसाठी मात्र सर्व अटी माफ केल्या जातात.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील अवजारे बॅंक योजनेतील घोटाळाही अशाच पद्धतीचा आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी स्वतःलाच लाभार्थी दाखवून योजना लाटल्याचा आरोप आहे. नियमानुसार त्यांचं काम लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवण्याचं असतानाही, त्यांनी स्वतःच प्रस्ताव तयार करून त्याला तांत्रिक मान्यता दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांची फसवणूक करून निधीही उचलला.

योजनेची प्रशासकीय मान्यता संपल्यानंतरही ती राबवण्यात आली. यामध्ये तब्बल चार कोटींचा अपहार झाल्याची तक्रार आहे. यासाठी आमदाराच्या नावाचाही गैरवापर केला गेला. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून, तोटावार यांच्यावर त्वरित निलंबनाची कारवाई करून सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

सूक्ष्म सिंचन, पीकविमा, यंत्रे वाटप, अवजारे बॅंक यांसारख्या योजना आता गैरप्रकारांमुळेच चर्चेत राहू लागल्या आहेत. तक्रारी दाखल होतात, चौकशी सुरु होते, पण पुढे काय झाले याचा मागोवा घेतला जात नाही. दोषींना शिक्षा न होता, बहुतेक वेळा चौकशीचे नाव घेऊन वेळ मारून नेली जाते. काही वेळा केवळ तात्पुरते निलंबन किंवा बदली केली जाते.

यातून गैरप्रकार करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत असून, शेवटी फटका मात्र निष्पाप शेतकऱ्यांनाच बसतो. हे रोखण्यासाठी कठोर आणि पारदर्शक कार्यवाहीची नितांत गरज आहे.