सर्व वाघांना रेडिओ कॉलर लावणे व्यवहार्य नाही; अवनी वाघिण प्रकरणातील याचिका नागपूर खंडपीठात फेटाळली

महाराष्ट्रातील वाघ संरक्षण आणि माणूस–वाघ संघर्ष या मुद्द्यांवर महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या अवनी वाघिण प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र वन विभागाने राज्यातील सर्व वाघांना रेडिओ कॉलर लावणे शक्य नसल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने संबंधित जनहित याचिका अप्रासंगिक ठरवत ती फेटाळली आहे.

राज्यातील वाघांची संख्या आणि याचिकेची मागणी

वन विभागाच्या माहितीनुसार, सध्या महाराष्ट्रात सुमारे ४५० वाघ आहेत. याचिकाकर्त्यांनी सर्व वाघांना रेडिओ कॉलर बसवण्याची मागणी करत, यामुळे वाघांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवता येईल आणि मानव–वाघ संघर्ष टाळता येईल असा दावा केला होता. मात्र, वन विभागाने या मागणीला ठाम विरोध दर्शवला.

वन विभागाची भूमिका काय?

वन विभागाने न्यायालयात मांडले की —

• सर्व वाघांना रेडिओ कॉलर बसवण्यासाठी प्रचंड आर्थिक खर्च लागेल

• तांत्रिक अडचणी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता आहे

• रेडिओ कॉलरिंग ही पद्धत निवडक वाघांसाठी वापरली जाते, सर्वांसाठी नाही

रेडिओ कॉलर हे संशोधन, वाघांच्या हालचालींचा अभ्यास किंवा वारंवार मानवी वस्तीत येणाऱ्या समस्याग्रस्त वाघांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपयुक्त साधन आहे. मात्र, राज्यातील प्रत्येक वाघासाठी ते सक्तीचे करणे अव्यवहार्य असल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले.

अवनी वाघिण प्रकरणाची पार्श्वभूमी

यवतमाळ जिल्ह्यात अवनी वाघिणीच्या मृत्यूनंतर राज्यभर मोठा वाद निर्माण झाला होता. या घटनेनंतर —

• वाघिणीच्या शिकारीस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई

• वाघ संरक्षणासाठी अधिक कठोर उपाय

• वाघांच्या हालचालींवर नियंत्रणासाठी रेडिओ कॉलर

अशा विविध मागण्या करत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निर्णय

नागपूर खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, याचिकेतील बहुतांश मुद्द्यांवर आधीच निर्णय दिले गेले आहेत. त्यामुळे सदर जनहित याचिका आता अप्रासंगिक ठरते. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना, रेडिओ कॉलरिंगसंदर्भात स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचा पर्याय याचिकाकर्त्यांना खुला असल्याचेही स्पष्ट केले.

शेतकरी व ग्रामीण भागांसाठी याचा अर्थ काय?

महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी भाग जंगलालगत आहेत. अशा ठिकाणी —

• वाघ शेतात किंवा वस्तीत शिरण्याच्या घटना

• पशुधनाचे नुकसान

• मानवी जीविताला धोका

या समस्या सातत्याने दिसून येतात. त्यामुळे “रेडिओ कॉलर लावल्याने खरोखरच शेतकऱ्यांची सुरक्षा वाढेल का?” हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते —

• कॅमेरा ट्रॅप

• नियमित गस्त

• स्थानिक ग्रामस्तरीय यंत्रणा

• निवडक वाघांचे ट्रॅकिंग

हे उपाय अधिक प्रभावी आणि व्यवहार्य ठरू शकतात.

निष्कर्ष

अवनी वाघिण प्रकरणातील निर्णयामुळे स्पष्ट होते की, वाघ संरक्षणासाठी एकाच उपायावर अवलंबून राहणे शक्य नाही. रेडिओ कॉलरिंग ही उपयुक्त पद्धत असली तरी ती सर्व वाघांसाठी लागू करणे व्यवहार्य नाही. वन्यजीव संरक्षण आणि मानवी सुरक्षितता यामध्ये समतोल राखण्यासाठी वैज्ञानिक, स्थानिक आणि व्यवहार्य उपायांची गरज असल्याचे या प्रकरणातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

 हे पण वाचा (Internal Linking Ideas)

• माणूस–वाघ संघर्ष वाढतोय का?

• जंगलालगतच्या शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा उपाय

• वाघ संरक्षणात कॅमेरा ट्रॅप किती प्रभावी?