🌾 महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! — ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा

मुंबई | 31 ऑक्टोबर 2025 — राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात (Sahyadri Guest House) गुरुवारी (३० ऑक्टोबर) झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकरी कर्जमाफी (Farmer Loan Waiver) अंमलात आणण्याचा निर्णय झाला आहे.

या बैठकीत बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ सहभागी झाले होते. जवळपास दोन तास चाललेल्या चर्चेत शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्यांवर तोडगा काढण्यात आला.

🏛️ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले —
“राज्य सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती गठित केली आहे. ही समिती पुढील सहा महिन्यांत अहवाल सादर करेल. त्यानंतर सरकार ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीची अंमलबजावणी करणार आहे.”

बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सर्व पक्षीय नेत्यांनी या निर्णयाला मान्यता दिली आहे.

👥 बच्चू कडू यांची प्रतिक्रिया: आंदोलन थांबवले!

बैठकीनंतर बोलताना बच्चू कडू म्हणाले —
“सरकारने आमच्या मागणीला प्रतिसाद दिला आहे. कर्जमाफीची निश्चित तारीख — ३० जून २०२६ — ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे आम्ही आंदोलन स्थगित करत आहोत.”

२८ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेले ‘महाएल्गार आंदोलन’ यानंतर सरकारने तातडीने शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावले होते. महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या मध्यस्थीने ही चर्चा फलदायी ठरली.

📅 कर्जमाफीसाठी ठरलेले वेळापत्रक

🌱 शेतकऱ्यांसाठी दिलासा

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून सुटका मिळणार आहे.
राज्य सरकारने अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन दोन्ही उपाययोजना आखल्या आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक पुनरुज्जीवन साध्य होईल.

🔑 मुख्य मुद्दे

• कर्जमाफीची अंतिम तारीख : ३० जून २०२६

• समिती अध्यक्ष : प्रवीण परदेशी

• अभ्यास अहवाल सादर : एप्रिल २०२६

• बच्चू कडू यांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

• सरकार व शेतकरी संघटनांमध्ये सहमतीचा तोडगा

📌 निष्कर्ष

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नव्याने आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
आता सर्वांचे लक्ष एप्रिल २०२६ मधील समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे.
राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांमधील हा तोडगा महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे.