बच्चू कडूचा इशारा : “वेळ आली तर नेपाळसारखे घरात घुसू” — शेतकऱ्यांसाठी विद्रोही आंदोलनाची तयारी

माजी आमदार बच्चू कडू यांनी राज्य सरकारला तोंडओळख देत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाथरी (सावली तालुका) येथे आयोजित जनसभेत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, पिकांचे न्याय्य भाव आणि शेतकरी हितसंबंध या मागण्यांसाठी २८ तारखेला होणाऱ्या आंदोलनासाठी आपले ठाम विधान मांडले. त्यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला की शेतमालाला जोपर्यंत योग्य भाव मिळणार नाही तोपर्यंत ते सरकारला स्वस्त बसू देणार नाहीत — “वेळ आली तर नेपाळसारखे घरात घुसू” अशी गंभीर बाजू त्यांनी दाखवली.

बच्चू कडूंचा स्पष्ट संदेश — शेतकरी प्रथम
सभेत बच्चू कडू यांनी सांगितले की ते पुढे कोणत्याही आरक्षणाच्या व्यासपीठावर जाणार नाहीत, तर फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांच्या हकांसाठी लढतील. “मी कुठल्याही जातीबद्दल बोलणार नाही; माझी शपथ आहे की मी फक्त शेतकऱ्यांसाठी बोलणार. शेतकरी ही सर्वाधिक महत्त्वाची जात आहे — धर्म-जातीनुसार न पाहता त्यांच्यासाठी मी माझे आयुष्य वाहून देईन,” असा ठाम आवाज त्यांनी सरकारसमोरील आपला मानस व्यक्त करताना उठवला.

कर्जमाफी आणि पिकांचे न्याय्य भाव — मुख्य मागण्या
कडू यांच्या मागण्यांमध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि पिकांना न्याय्य भाव देणे हा प्रमुख मुद्दा आहे. त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत म्हटले की देशातील २०० उद्योगपत्यांच्या कर्जांना लाखो कोटींची माफी दिली गेली; त्यावरून शेतकऱ्यांचे ३०–४० हजार कोटींना माफ करून देण्यास काय हरकत आहे? तसेच सोयाबीन, तूर आणि धान यांना २० टक्के बोनस देऊन GST परतावा देण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा मजबुतीने ठेवली.

सोयाबीन खरेदी केंद्र लवकर उघडा — कठोर इशारा
सोलापूरमधील एका सभेत बच्चू कडू यांनी सरकारला सूचना केली होती की १५ ऑक्टोबरपर्यंत सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही तर ते सोयाबीन दुकाने न उघडल्यास “सोयाबीन कलेक्टर आणि पालकमंत्र्यांच्या घरात नेऊन टाकणार”. पाथरीतील जनसभेतही या मुद्यावर त्यांची तगाडी कायम होती — “सोयाबीन सध्या ३,४०० रुपयांना विकायला निघत आहे; तरीही सरकार बोलायला तयार नाही,” अशी तीव्र नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.

प्रादेशिक धोरणांवर टीका आणि सरकारविरुद्ध आरोप
बच्चू कडू यांनी राज्य सरकारची शेतकरी-हिताशी संबंधित धोरणे निकामी आणि अनुचित असल्याचा दावा केला. त्यांनी सांगितले की कृषी क्षेत्रातील समस्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे; अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या पिकनाशासाठी किंवा इतर आपत्तींनिमित्त संरक्षण किंवा मदत मिळत नाही. तसेच गोवंश हत्या प्रतिबंधासंदर्भातील योजनांबद्दल ते संतापीत दिसले — “गोरक्षणाच्या नावाखाली गुंड-कार्यकर्त्यांचे पोट भरत आहेत,” असे ते म्हणाले आणि गोरक्षकांना अनुदान देणे आणि शेतकऱ्यांना अनुदान न देणे हा अन्याय आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.

समाज आणि कार्यकर्त्यांशी अपील
बच्चू कडू यांनी समाजातील व कार्यकर्त्यांमध्ये भांडणं, खोटी तणाव आणि जातीय वैमनस्य वाढवण्यापासून सावध केले. ते म्हणाले — प्रत्येक जातीने आपल्या आरक्षणासाठी लढावे पण गावातील वाद वाढवू नयेत. कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन शेतकरी हितसंपन्नतेकरता काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

शांतता आणि आक्रमकता यांतला समतोल
सभेतून निघालेल्या त्यांच्या भाषणातून दोन्ही प्रतिक्रिया दिसतात — एकीकडे शेतकरी हितसंगृहासाठी शांत पण ठाम आंदोलन; दुसरीकडे सरकारविरुद्ध तेवढ्याच तीव्रतेचे इशारे. “आम्हाला पेटवणं जमणार नाही, पण घरात बांधून ठेवू” — असे ते म्हणत शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे अधोरेखित केले.

बच्चू कडूंचा आग्रह स्पष्ट आहे — शेतकऱ्यांसाठी तातडीने आर्थिक रचना बदलायला हवी, पिकांना न्याय्य भाव दिले जावे आणि कर्जमाफीची योजना राबवली जावी. २८ तारखेच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार काय भूमिका घेतो हे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर केंद्र आणि राज्य सरकार दोहोंनी गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा या जनसभेतून व्यक्त होते.