मुख्यमंत्री बळीराजा शेत–पाणंद रस्ते योजनेत महत्त्वाचे बदल

समित्यांमध्ये प्रगतशील शेतकऱ्यांचा थेट सहभाग

ग्रामीण भागातील शेती विकासासाठी रस्ते ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. शेतातून थेट बाजारपेठेपर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी दर्जेदार शेत व पाणंद रस्त्यांची गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ राबवली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीस अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि शेतकरी-केंद्रित करण्यासाठी शासनाने रचनेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत.

योजनेचा मुख्य उद्देश

या योजनेचा प्रमुख हेतू म्हणजे:

• ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतातून बाजारपेठेकडे माल वाहतूक सुलभ करणे

• शेती उत्पादनाचा वेळ, खर्च आणि नुकसान कमी करणे

• गावपातळीवर दळणवळण सुविधा मजबूत करणे

या कामांची अंमलबजावणी अधिक काटेकोरपणे व्हावी यासाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समित्यांमार्फत नियोजन आणि देखरेख करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

नव्या शासन निर्णयातील (GR) ठळक बदल

८ जानेवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार योजनेच्या अंमलबजावणीत काही मूलभूत बदल करण्यात आले आहेत.

• प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीत आता एक सहअध्यक्ष नियुक्त केला जाणार आहे

• समितीची रचना अधिक व्यापक आणि समतोल करण्याचा हा प्रयत्न आहे

• सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे प्रत्येक समितीत पाच प्रगतशील शेतकऱ्यांचा समावेश बंधनकारक करण्यात आला आहे

हा निर्णय योजनेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड कशी होणार?

शेतकऱ्यांचा सहभाग केवळ कागदोपत्री न राहता योग्य व्यक्तींचा व्हावा, यासाठी निवड प्रक्रियेत स्पष्ट पद्धत ठरवण्यात आली आहे:

• उपविभागीय अधिकारी हे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडून प्रगतशील शेतकऱ्यांची यादी मागवतील

• या यादीतून योग्य, अनुभवी आणि कार्यक्षम शेतकऱ्यांची निवड विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती करेल

• निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांची अंतिम मंजुरी आवश्यक असेल

या प्रक्रियेमुळे राजकीय हस्तक्षेप टाळून गुणवत्ताधारित निवड होण्याची अपेक्षा आहे.

समित्यांना मिळालेले नवे अधिकार

नवीन GR नुसार समिती व्यवस्थापनाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत:

• विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीला मान्यता देण्याचा अधिकार

• समितीच्या सदस्य सचिवाची नियुक्ती

• ज्या मतदारसंघात एकापेक्षा अधिक उपविभागीय अधिकारी आहेत, तेथे समन्वय साधण्याचे अधिकार

तसेच जिल्हास्तरीय समितीत पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विधानपरिषद सदस्यांचा समावेश राहणार असल्याने लोकप्रतिनिधींचा सहभाग अधिक मजबूत होणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी या बदलांचा अर्थ काय?

या नव्या रचनेमुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ होण्याची शक्यता आहे:

• रस्त्यांची निवड ही प्रत्यक्ष गरजांवर आधारित होईल

• कोणत्या शेतरस्त्याला प्राधान्य द्यायचे, हे ठरवताना शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकला जाईल

• कामांच्या दर्जावर स्थानिक पातळीवर लक्ष ठेवले जाईल

• निधी वापरात पारदर्शकता वाढेल

शासनाच्या मते, प्रत्यक्ष शेतकरी समितीत असल्यामुळे योजना अधिक परिणामकारक आणि विश्वासार्ह बनेल.