बांबू अनुदान योजना, शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नाचा नवा स्रोत...

वसंतराव नाईक यांचे हरित महाराष्ट्र अभियान गेले दोन वर्षे रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी राबवण्यात येत नाही. रोहयोंतर्गत वृक्ष लागवडीची योजना असली तरी सार्वजनिक कामासाठी शेतकरी सामोरे येत नाहीत.

त्यामुळे जिल्ह्यामधील पडीक जमीन लागवडीसाठी आणून शेतकर्‍यांना आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी नरेगा मार्फत जिल्ह्यामध्ये बांबू लागवडीचा उपक्रम मात्र राबवण्यात येत आहे.

जिल्ह्यांमध्ये १२०० हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. तीन वर्षांत लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहेत. या योजने अंतर्गत 'टिशू कल्चर बांबू रोपे' पुरवठा व देखभालीसाठी प्रत्येक शेतकर्‍यांना ५० टक्के रक्कम तीन वर्षे अनुदान स्वरुपात देण्यात येणार आहे. बांबू हे एक उत्तम उत्पन्न देणारे वन पीक आहे.

जिल्ह्यामधील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एक हेक्टर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. बांबू लागवडीसाठी विशेष कष्ट घेण्याची आवश्यकता नसते, शिवाय कमीत कमी पाण्यात, बांबू हे एक कमी खर्चात येणारे हे पीक आहे.

जिल्ह्यांमध्ये १२०० हेक्टर लागवडीचे उद्दिष्ट:

सन २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत जिल्ह्यांमध्ये १२०० हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतींना बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागांकडून बांबू लागवडीसाठी शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

संगोपनासाठी अनुदान:

• शेतकर्‍यांना सवलतीत बांबू रोपे उपलब्ध करून देण्याबरोबर खत, निंदणी, पाणी देणे, संरक्षण इत्यादि कामांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. प्रति रोप ३५० रुपये असा खर्च अपेक्षित आहे.
• शेतकर्‍यांना ५० टक्के अनुदान म्हणून तीन वर्षात दिले जाणार आहे. वन विभागातर्फे रोपांचा पुरवठा केल्यास त्या रोपाची किंमत अनुदानाच्या पहिल्या वर्षातील हप्त्यातून वजा केली जाणार आहे.

कोणाला मिळणार लाभ:

• शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपनी, बांबू शेतकर्‍यांचा समूह इत्यादि सभासदांनी एकत्रित अर्ज केल्यास त्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर वैयक्तिक शेतकर्‍यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
• बांबू शेतीसाठी प्रति हेक्टर साडेसात लाखांचे अनुदान हे दिले जाणार आहे. यासाठी शेतकर्‍यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह  कृषी विभागाकडे अर्ज करायचा आहे.

बांबू शेती एक सक्षम पर्याय:

• कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी बांबू शेती सक्षम पर्याय म्हणून ओळखला जातो.
• बांबूपासून इथेनॉल निर्मिती होऊ शकते. त्यामुळे केंद्र, राज्य सरकार ही प्राधान्य देत आहे. 
• कमी पाणी, खर्च, प्रतिकूल वातावरणात नेहमी उत्पन्न देणारे पीक.