महाराष्ट्रातील केळी उत्पादक शेतकरी संकटात — हमीभावाची जोरदार मागणी

महाराष्ट्रात तब्बल अडीच लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रात केळीची लागवड होते. राज्यातील प्रमुख केळी उत्पादक जिल्हे — नाशिक, सोलापूर, वाशिम, सांगली, नगर, बुलढाणा — यांनी देशातील केळी उत्पादनात मोठे योगदान दिले आहे.

परंतु सध्या बाजारातील अनिश्चितता, व्यापाऱ्यांची मनमानी आणि निर्यातीतील अडथळे यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.

 केळीच्या भावात कोसळ – शेतकरी तोट्यात

• अनेक बाजारपेठांमध्ये केळीचे भाव ₹5 ते ₹8 प्रति किलोपर्यंत कोसळले
• खर्चाचा दर ₹20–₹22 प्रति किलो, परंतु मिळणारा परतावा फक्त ₹20,000—₹30,000 प्रति हेक्टर
• अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी बागांवर रोटावेटर फिरवण्याचा निर्णय घेतला – इतका मोठा आर्थिक तोटा

 खर्च (₹1.45 लाख/हे.) — परतावा नगण्य
 उत्पादन असूनही बाजार नाही

अखिल भारतीय बनाना महासंघाची सरकारकडे 3 प्रमुख मागणी

अखिल भारतीय बनाना महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक सचिन कोरडे यांनी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर भाष्य करत पुढील मागण्या केल्या —

 केळी पिकासाठी हमीभाव (MSP) जाहीर करा – प्रति किलो ₹24.30

ही हमीभावाची मागणी खालील कारणांवर आधारित आहे:

• लागवडीचा खर्च: ₹1.45 लाख/हे.
• उत्पादनाचा सरासरी खर्च: ₹20–₹22/kg
• व्यापाऱ्यांच्या मनमानीने भाव कोसळणे
• निर्यात कमी झाल्याने देशांतर्गत बाजार अधिक दबावाखाली

सरकारने MSP जाहीर केल्यास शेतकऱ्यांना स्थिरता आणि नफा दोन्ही मिळू शकतील.

 ‘मिड-डे मील’ व ‘आंगणवाडी’ पोषण योजनेत केळीचा समावेश

• स्थानिक पातळीवर मोठी मागणी तयार होईल
• दर स्थिर राहतील
• पौष्टिक फळ म्हणून मुलांना फायदा
• शेतकऱ्यांना निश्चित बाजारपेठ उपलब्ध होईल

 पीकविमा कंपन्यांची मनमानी थांबवा

• नुकसानभरपाई न मिळणे
• तांत्रिक कारणे दाखवून दावे नाकारणे
• केळी पिकाच्या विम्यात मोठी तफावत

 शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून योग्य मूल्यांकन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक आहे.

 सध्याची अडचण: MGNREGA मुळे वाढलेली लागवड, पण मार्केट कोसळले

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGA) अंतर्गत–

• मोठ्या प्रमाणात बाग लागवड
• परंतु बाजार आधीच saturated
• व्यापाऱ्यांकडे नियंत्रण वाढले
• भाव कोसळून शेतकरी हतबल

 उत्पादन जास्त — बाजार कमी — नफा नाही

 उपाय काय? (तज्ज्ञ सल्ले)

 MSP लागू करा (₹24.30/kg)

स्थिर बाजारपेठ आणि शेतकऱ्यांना निश्चित संरक्षण.

 केळी निर्यात वाढवण्यासाठी धोरणे सुधारा

लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे, UAE/बांगलादेश बाजार वाढवणे.

 पीकविमा प्रक्रिया पारदर्शक करा

 स्थानिक खरेदीसाठी FPO आणि सहकारी संस्था सक्षम करा मिड-डे मीलमध्ये केळी समाविष्ट करा

 निष्कर्ष

केळी पिकासाठी महाराष्ट्र सरकारने तातडीचे धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
हमीभाव जाहीर केल्यास केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा तोटा तात्काळ थांबेल आणि पिकाला स्थिर बाजारपेठ मिळेल.

सध्याची परिस्थिती गंभीर असली तरी योग्य पावले उचलली तर केळी उत्पादन क्षेत्र पुन्हा शाश्वत बनू शकते.