भरपूर नफ्यासाठी मधमाशीपालन आहे फायदेशीर.

भारत सरकार मधुमक्षिका पालनासाठी 80 टक्के अनुदान देते. त्याचबरोबर राज्य सरकारही या कामासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देते.बिहार राज्यात मधमाशीपालन करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देते. मधमाश्यांच्या पेट्या, मध उत्खनन उपकरणे आणि प्रक्रिया यासह मध वसाहतींसाठी सामान्य श्रेणीतील शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान दिले जाते.

तुम्ही शेतकरी असाल आणि फळे आणि भाजीपाला पिकवण्याचा कंटाळा आला असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. देशात मधमाशीपालन झपाट्याने वाढत आहे. तज्ञ याला फायदेशीर काम म्हणतात. मधमाशीपालन करून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी नफा कमावत आहेत. सरकार शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे काम करत आहे.

तसेच एससी-एसटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, 10 खोक्यांमधून मधमाशी पालन सुरू करता येते. त्याची किंमत सुमारे 40 हजार रुपये आहे. मधमाशांची संख्याही दरवर्षी वाढते. मधमाश्या जितक्या जास्त तितके जास्त मध उत्पादन. तसेच नफाही त्यानुसार अनेक पटींनी वाढतो.

मधमाश्या ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय मेणाची (पेटी) व्यवस्था करावी लागते. यामध्ये 50 हजार ते 60 हजार मधमाश्या एकत्र ठेवल्या आहेत. या मधमाशा सुमारे एक क्विंटल मध तयार करतात. बाजारात शुद्ध मधाची किंमत 700 ते 100 रुपये प्रति किलो आहे. जर तुम्ही प्रति पेटी 1000 किलो मधाचे उत्पादन केले तर तुम्ही दरमहा लाखो रुपयांची बचत करू शकता.