भारत–अमेरिका व्यापार करार : शेतकऱ्यांसाठी संधी की धोका?

अलीकडे भारत आणि अमेरिका यांच्यात जाहीर झालेल्या व्यापार करारामुळे देशातील शेतकरी, कृषी संघटना आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी सोशल मीडियावर या कराराची घोषणा केल्यानंतर, भारत सरकारकडून तात्काळ अधिकृत तपशील न आल्याने शेतकरी वर्गात संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

करार नेमका काय सांगतो?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार,

• भारत अमेरिकेकडून ऊर्जा, कोळसा, तंत्रज्ञान आणि शेतीमालाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करणार आहे.

• अमेरिकन वस्तूंवरील आयातशुल्क भारताने शून्य किंवा अत्यल्प करण्यास मान्यता दिली आहे.

• याउलट अमेरिका भारतीय वस्तूंवर सुमारे १८% आयातशुल्क कायम ठेवणार असल्याचा आरोप होत आहे.

या आकडेवारीमुळे हा करार अमेरिकेच्या बाजूने अधिक झुकलेला असल्याची टीका होत आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये भीती का?

शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांच्या मते,

• अमेरिकन शेतीमालावरचे शुल्क कमी किंवा शून्य झाल्यास तो माल भारतात स्वस्त दरात येऊ शकतो.

• त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादकांना योग्य भाव मिळणे कठीण होईल.

• विशेषतः गहू, मका, सोयाबीन, दुग्धजन्य पदार्थ यांसारख्या क्षेत्रांवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

हीच मुख्य चिंता आज भारतीय शेतकऱ्यांच्या मनात आहे.

विरोधी पक्षांचा आक्षेप

या करारावरून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

• Rahul Gandhi यांनी हा करार भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताला घातक असल्याचे म्हटले आहे.

• आम आदमी पक्षाचे Sanjay Singh आणि समाजवादी पक्षाचे Akhilesh Yadav यांनीही सरकारने अमेरिकेच्या दबावाखाली तडजोड केल्याचा आरोप केला आहे.

त्यांच्या मते, शेतकऱ्यांचे हित जपण्याऐवजी सरकारने मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना फायदा करून दिला आहे.

मात्र काही क्षेत्रांसाठी संधीही

सर्वच बाबतीत हा करार तोट्याचा आहे असे नाही. उद्योग आणि निर्यातदारांच्या मते,

• तांदूळ (बासमती व नॉन-बासमती)

• कापड उद्योग

• कोळंबी व मत्स्यव्यवसाय

या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेने आयातशुल्क कमी केल्यास भारतीय निर्यातीला मोठी चालना मिळू शकते.
इंडियन राइस एक्स्पोर्टर्स फेडरेशननुसार, अमेरिकन बाजारात भारतीय तांदूळ अधिक स्पर्धात्मक ठरणार आहे.

सरकारची भूमिका काय?

केंद्रीय वाणिज्यमंत्री Piyush Goyal यांनी या कराराचे समर्थन करताना सांगितले की,

• हा करार शेतकरी, उद्योग आणि सूक्ष्म-लघु उद्योगांसाठी फायदेशीर आहे.

• शेती आणि डेअरीसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना पूर्ण संरक्षण देण्यात आले आहे.

• कराराचा संपूर्ण आणि अंतिम तपशील भारत व अमेरिका संयुक्तपणे जाहीर करतील.