भारतात खतांचा पुरेसा साठा; मात्र युद्धामुळे भविष्यात आयात-खर्चावर धोका?

भारतामध्ये सध्या खतांचा साठा समाधानकारक असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेषतः खरिप हंगामाच्या आधीच्या काळात युरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके आणि एसएसपी या खतांचा पुरवठा देशात पुरेसा उपलब्ध आहे. त्यामुळे सध्या तातडीची खतटंचाई नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र पश्चिम आशियात सुरू असलेले तणाव आणि अमेरिका-इस्राईल-इराण यांच्यातील संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास भविष्यात खतांच्या आयात आणि उत्पादन खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सध्या देशातील खतांचा साठा किती?

मार्च 2026 पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार देशात खतांचा साठा मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 37 टक्क्यांनी अधिक आहे. देशातील एकूण खतसाठा जवळपास 180 लाख टनांवर पोहोचला आहे.

10 मार्चपर्यंत देशात खालीलप्रमाणे खतांचा साठा उपलब्ध होता:

• युरिया: 61 लाख टन

• डीएपी: 25 लाख टन

• एनपीके: 56 लाख टन

• पोटॅश (MOP): 13 लाख टन

• एसएसपी: 24 लाख टन

ही आकडेवारी पाहता देशात सध्या खतांचा पुरवठा स्थिर असल्याचे दिसून येते.

महाराष्ट्रातील खतांची उपलब्धता

महाराष्ट्रातही खतांचा साठा समाधानकारक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. राज्यात सध्या सुमारे 22.25 लाख टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे.

त्यामध्ये मुख्यतः खालील प्रमाणे खते उपलब्ध आहेत:

• युरिया: 4.5 लाख टन

• डीएपी: 2 लाख टन

• पोटॅश: 75 हजार टन

• संयुक्त खते: 10 लाख टन

फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (FAI) पश्चिम विभागाचे अधिकारी एस. पी. शेटे यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या खतांचा पुरवठा चांगला असून शेतकऱ्यांनी चिंता करण्याचे कारण नाही.

युद्धामुळे धोका का वाढू शकतो?

सध्या खतांचा साठा पुरेसा असला तरी जागतिक राजकीय परिस्थितीमुळे भविष्यात धोका निर्माण होऊ शकतो.

युरिया उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला नैसर्गिक वायू (Natural Gas) प्रामुख्याने ओमान, जॉर्डन आणि इतर पश्चिम आशियाई देशांतून मिळतो. जर युद्ध मार्च अखेर किंवा एप्रिलपर्यंत दीर्घकाळ चालले, तर गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

तसेच भारतात वापरली जाणारी अनेक खते किंवा त्यासाठी लागणारा कच्चा माल खालील देशांतून आयात केला जातो:

• सौदी अरेबिया

• रशिया

• इस्राईल

• आखाती देश

युद्धामुळे वाहतूक खर्च आणि विमा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खतांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होऊ शकते.

कच्च्या मालाचे दर वाढण्याची शक्यता

खत उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले सल्फर आणि अमोनिया यांचे आंतरराष्ट्रीय दरही वाढू शकतात. त्यामुळे खत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर अतिरिक्त आर्थिक दबाव येऊ शकतो.

या पार्श्वभूमीवर अनेक कंपन्यांनी सरकारकडे पोषण-मूल्य आधारित अनुदान (Nutrient Based Subsidy) धोरणात बदल करण्याची मागणी केली आहे.

सरकार आणि खत कंपन्यांची तयारी

या संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि खत उद्योगाने काही उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

• खत उद्योगाला नैसर्गिक गॅस पुरवठ्यासाठी प्राधान्य क्षेत्र 2 मध्ये ठेवण्यात आले आहे.

• उद्योगाला आवश्यक असलेल्या गॅसपैकी सुमारे 70 टक्के गॅस पुरवठा सुनिश्चित करण्याची योजना आहे.

• मोरोक्को, जॉर्डन, सौदी, रशिया आणि बेलारूस यांसारख्या देशांसोबत दीर्घकालीन करार करण्यात आले आहेत.

या करारांमुळे फॉस्फरिक अॅसिड, अमोनिया आणि रॉक फॉस्फेट यांचा पुरवठा स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

एफएआय आणि खत कंपन्या जागतिक परिस्थितीवर लक्ष ठेवून सरकारसोबत समन्वयाने काम करत असल्याचेही सांगितले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी काय संकेत?

तज्ज्ञांच्या मते, खरिप हंगाम सुरू होण्यासाठी अजून 2 ते 2.5 महिने शिल्लक आहेत. त्यामुळे युद्ध फार काळ चालले नाही तर खतटंचाईची शक्यता कमी आहे.

तज्ज्ञ विजयराव पाटील यांच्या मते, सध्या देशात आणि महाराष्ट्रात खतांचा पुरेसा साठा असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरण्याची गरज नाही.

तरीही शेतकऱ्यांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:

• आपल्या भागातील खत डिलरकडे वेळेत बुकिंग करणे

• खत खरेदी करताना पावती किंवा बिल घेणे

• दर अचानक वाढल्यास स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क ठेवणे

• काळाबाजार टाळण्यासाठी अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच खते घेणे

एकूण पाहता सध्या भारतात आणि महाराष्ट्रात खतांचा साठा समाधानकारक आहे. त्यामुळे आगामी खरिप हंगामासाठी तातडीची खतटंचाई होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र जागतिक राजकीय परिस्थिती आणि युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास खतांच्या आयात खर्चावर परिणाम होऊन पुढील काळात आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.

म्हणून सरकार, खत कंपन्या आणि शेतकरी यांनी परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे.