बायोगॅस संयंत्रासाठी शेतकऱ्यांना २२ हजार पर्यंत अनुदान…

राज्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून बायोगॅस संयंत्रे उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. दरवर्षी यासाठी जिल्ह्याला उद्दिष्ट दिले जाते. त्यानुसार जिल्ह्याला यंदाही बायोगॅसचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. बायोगॅस संयंत्रासाठी २२ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे.

अर्ज कसा करणार ?

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ३० ऑगस्टपर्यंत अर्ज पंचायत समितीकडे जमा करायचे आहेत. सातबारा, जनावरे असल्याचे प्रमाणपत्र, बँकेचे पासबुक, आधारकार्ड, जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. गेल्यावर्षी या संयंत्राचे उद्दिष्ट होते. यंदाही यासाठी उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

१४ ते २२ हजाराचे अनुदान:

सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २-४ घनमीटर क्षमतेच्या संयंत्राला १४ हजार ३५० रुपयांचे अनुदान, तसेच अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी २२ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल. बायोगॅस संयंत्राला शौचालय जोडणी केल्यास अतिरिक्त १६०० रुपयांचे अनुदान सुद्धा मिळेल. बायोगॅसच्या आकारानुसार अनुदानाची रक्कमही वाढत जाते.

जिल्ह्याला बायोगॅसचे उद्दिष्ट किती ?

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस आणि सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत बायोगॅस संयंत्र उभारली जातात. गेल्यावर्षी बायोगॅस संयंत्र उभारणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यानुसार या वर्षीही नवीन उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

सेंद्रिय खत व्यवस्थापन योजना काय आहे ?

राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमातून ही योजना राबवली जाते. केंद्र तसेच राज्य सरकारने अपारं- परिक स्रोतांचा लाभ घेऊन पर्यावरण संतुलन राखण्याचे धोरण ठरवले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागा मार्फत नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत बायोगॅस सयंत्र उभारली जातात.

शासनामार्फत अपारंपरिक स्रोतांचा लाभ घेऊन पर्यावरण संतुलन राखण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी बायोगॅसचा वापर करावा, यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. ज्यांना लाभ घ्यायचा आहे त्यांना ३० ऑगस्टपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार असल्याचे जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.