2026 च्या आर्थिक बजेटमधून लहान शेतकऱ्यांना काय मिळणार?

भारताने उद्योग, सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी झेप घेतली असली, तरी शेती आजही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशातील मोठा वर्ग थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा गाडा याच क्षेत्रावर चालतो. त्यामुळे २०२६–२७ च्या आर्थिक बजेटकडून लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.

जीडीपी आणि रोजगारात शेतीचे महत्त्व

आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्रांचा जीडीपीतील वाटा सुमारे १७.८ टक्के होता. देशातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येला रोजगार या क्षेत्रातून मिळतो.
२०२४–२५ मध्येही हा वाटा १७ ते १८ टक्क्यांदरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे.

आज शेती केवळ अन्नधान्यापुरती मर्यादित न राहता—
✔️ फलोत्पादन
✔️ मत्स्यपालन
✔️ दुग्धव्यवसाय
✔️ कृषी प्रक्रिया
✔️ कृषी तंत्रज्ञान
या क्षेत्रांत वेगाने विस्तारत आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचतोय का?

सुस्पष्ट शेती, ड्रोन तंत्रज्ञान, पीक विविधीकरण आणि नैसर्गिक शेतीमुळे उत्पादन वाढत असले, तरी देशातील सुमारे ८६ टक्के लहान व सीमांत शेतकरी या आधुनिक प्रवाहापासून दूर आहेत.

👉 कारणे:

• मर्यादित भांडवल

• तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव

• बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच नाही

म्हणूनच २०२६–२७ च्या बजेटमध्ये तात्पुरत्या अनुदानांऐवजी दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणांवर भर देणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

एफपीओ आणि क्लस्टर मॉडेल : लहान शेतकऱ्यांसाठी संधी

लहान शेतजमीन आणि कमकुवत बाजारसंपर्क ही शेतीसमोरील मोठी आव्हाने आहेत. यावर प्रभावी उपाय म्हणजे उत्पादन क्लस्टर मॉडेल आणि शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO).

FPO मुळे—
✔️ एकत्रित उत्पादन
✔️ कमी दरात इनपुट्स
✔️ सामायिक साठवणूक व प्रक्रिया
✔️ मजबूत बाजार सौदेबाजी
शक्य होते.

👉 त्यामुळे अर्थसंकल्पात FPO स्थापन, वित्तपुरवठा आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनासाठी विशेष तरतूद अपेक्षित आहे.

कृषी-उद्योजकतेतून ग्रामीण रोजगारनिर्मिती

ग्रामीण भागातील तरुण व महिलांसाठी कृषी-उद्योजकता ही मोठी संधी ठरू शकते.

उदाहरणार्थ—
🌱 रोपवाटिका
🌱 माती परीक्षण सेवा
🌱 इनपुट पुरवठा
🌱 डिजिटल कृषी सल्ला
🌱 बाजार जोडणी

यासाठी कृषी स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण आणि इनक्यूबेशन केंद्रे २०२६ च्या बजेटमध्ये वाढवण्याची गरज आहे.

पाणी व्यवस्थापन आणि सिंचनावर विशेष भर

भारतातील बहुतांश शेती अजूनही पावसावर अवलंबून आहे. हवामान बदलामुळे ही अनिश्चितता अधिक वाढली आहे.

त्यामुळे बजेटमध्ये—
✔️ जलसंधारण प्रकल्प
✔️ भूजल पुनर्भरण
✔️ सूक्ष्म सिंचन (ठिबक, तुषार)
✔️ सौर कृषी पंप
✔️ सामुदायिक पाणी व्यवस्थापन

यावर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.

हवामान बदलाशी जुळवून घेणारी शेती

नैसर्गिक आणि पुनर्जन्मशील शेतीमुळे—
✔️ उत्पादन खर्च कमी होतो
✔️ मातीचे आरोग्य सुधारते

त्यासोबत—
🌾 पीक विमा
🌾 हवामान-आधारित सल्ला
🌾 हवामान-सहिष्णु बियाणे

यांना बजेटमध्ये अधिक बळ दिल्यास शेतकरी बदलत्या हवामानाशी अधिक सक्षमपणे जुळवून घेऊ शकतील.

१०० कमी उत्पादकता जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष

१०० कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यांसाठी राबवली जाणारी पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी संधी आहे.

या योजनेंतर्गत—
✔️ पीक विविधीकरण
✔️ सिंचन सुविधा
✔️ साठवणूक व्यवस्था
✔️ कर्जपुरवठा

एकत्रितपणे राबविल्यास ग्रामीण भागात आर्थिक चक्र वेगाने फिरू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते कृषी कर्जाचे लक्ष्य १५ ते २० टक्क्यांनी वाढवणे गरजेचे आहे.

२०२६–२७ च्या आर्थिक बजेटमधून लहान शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरता दिलासा नव्हे, तर दीर्घकालीन स्थैर्य, शाश्वत शेती आणि उत्पन्नवाढीचा मार्ग मिळणे अपेक्षित आहे.
योग्य धोरणे, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यास भारतीय शेती पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधारस्तंभ ठरू शकते.