कापूस खरेदीत ओलावा निकषावर वाद : दरकपात होते, पण ड्राय कापसाला प्रोत्साहन कुठे?

राज्यात कापूस खरेदी प्रक्रियेत सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. Cotton Corporation of India (CCI) कडून कापसातील ओलाव्याच्या प्रमाणानुसार खरेदीदरात कपात केली जाते; मात्र कमी ओलावा असलेला (ड्राय) कापूस आणणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली प्रोत्साहनपर रक्कम अनेक केंद्रांवर मिळत नसल्याची तक्रार उत्पादकांकडून होत आहे. यामुळे शेतकरी संघटनांनी “दुहेरी धोरण” राबवले जात असल्याचा आरोप केला आहे.

ओलावा निकष नेमका कसा लागू होतो?

कापूस खरेदी करताना ओलाव्याचे प्रमाण हा महत्त्वाचा दर्जा निकष मानला जातो.

• ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त ओलावा असल्यास दरकपात

• ओलसर कापूस = दर्जा कमी + प्रक्रिया खर्च जास्त

• त्यामुळे CCI दरातून वजावट करते

ही पद्धत तांत्रिकदृष्ट्या योग्य मानली जाते, कारण जास्त ओलाव्यामुळे:

• वजन कृत्रिमरीत्या वाढते

• साठवण आणि जिनिंगमध्ये अडचणी

• गुणवत्तेवर परिणाम

मग समस्या कुठे निर्माण होते?

शेतकऱ्यांचे म्हणणे असे आहे की:

 ओलावा जास्त असल्यास दर लगेच कमी होतो
 पण ओलावा कमी ठेवण्यासाठी केलेल्या खर्चाचे प्रतिफळ मिळत नाही

अनेक शेतकरी कापूस विक्रीपूर्वी:

• उन्हात वाळवणे

• साठवण व्यवस्थापन

• अतिरिक्त मजुरी

• वाहतूक विलंब

असा खर्च करून कापूस ८–९% किंवा त्याहून कमी ओलाव्यात आणतात.
तरीही जाहीर केलेला “ड्राय कापूस प्रोत्साहन बोनस” प्रत्यक्ष दिला जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत.

MSP मिळतो, पण प्रोत्साहन नाही

CCI कडून कापूस खरेदी Minimum Support Price (MSP) वर केली जाते.
काही खरेदी केंद्रांवर कमी ओलाव्याचा कापूस MSP वर विनाकपात घेतला जातो — पण:

MSP वर खरेदी = प्रोत्साहन नव्हे

शेतकऱ्यांची अपेक्षा:

• MSP + ड्राय कापूस बोनस
  पण प्रत्यक्षात:

• MSP वर सरळ खरेदी (अतिरिक्त लाभ नाही)

“दुहेरी धोरण” असल्याचा आरोप का?

शेतकरी संघटनांच्या मते सध्याची परिस्थिती अशी आहे:

यामुळे:
जो शेतकरी गुणवत्ता सुधारतो, त्यालाच तोटा होतो.

याचा बाजारावर काय परिणाम होऊ शकतो?

 शेतकरी गुणवत्ता सुधारण्यास उत्सुक राहणार नाही

जर ड्राय कापसाला प्रोत्साहन नसेल, तर:

• शेतकरी अतिरिक्त खर्च करणार नाही

• बाजारात मिश्र दर्जाचा कापूस वाढेल

 जिनिंग उद्योगावर दबाव

ओलसर कापूस वाढल्यास:

• प्रक्रिया खर्च वाढतो

• फायबर गुणवत्ता घसरते

• निर्यात स्पर्धात्मकता कमी होते

 धोरणात्मक उद्दिष्टच कमजोर होते

CCI चा उद्देश:

दर्जेदार कापूस प्रोत्साहन

पण अंमलबजावणीतील विसंगतीमुळे उलट परिणाम दिसू शकतो.

शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी

• ड्राय कापूस प्रोत्साहनाची स्पष्ट आणि एकसमान अंमलबजावणी

• सर्व खरेदी केंद्रांवर एकसारखे नियम

• ओलावा मोजणीतील पारदर्शकता

• बोनस थेट खात्यात जमा करण्याची प्रणाली

• गुणवत्ता आधारित दररचना (Quality Linked Pricing)

तज्ज्ञांचे मत : गुणवत्ता-आधारित खरेदी प्रणाली आवश्यक

कापूस बाजार अधिक सक्षम करण्यासाठी पुढील उपाय सुचवले जातात:

 ओलावा, लांबी, ताकद यावर आधारित वैज्ञानिक ग्रेडिंग
 डिजिटल मॉइश्चर टेस्टिंग नोंदी
 प्रोत्साहन रक्कम स्वयंचलित गणना
 MSP + Quality Premium मॉडेल