CCI कापूस खरेदी मुदत 15 मार्चपर्यंत वाढली, पण शेतकऱ्यांना फायदा नाही?
05-03-2026

कापूस खरेदी मुदतवाढ ‘नावापुरती’? शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा नाही
केंद्र सरकारच्या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) मार्फत कापूस खरेदीची मुदत 28 फेब्रुवारीवरून 15 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्याचा अपेक्षित फायदा होत नसल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
अकोट येथील सीसीआय खरेदी केंद्रावर मुदतवाढ जाहीर झाल्यानंतरही खरेदीला प्रत्यक्ष सुरुवातच न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.
खरेदीला प्रत्यक्ष सुरुवातच नाही
मुदतवाढ जाहीर झाली असली तरी अकोट येथील खरेदी केंद्रावर 28 फेब्रुवारीनंतरही कापूस खरेदी सुरू झालेली नाही.
यामुळे कापूस विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना निराश होऊन परत जावे लागत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
मर्यादित स्लॉट बुकिंग
5 ते 9 मार्च या कालावधीत जिनिंगधारकांना फक्त 75 टक्के क्षमतेने स्लॉट बुकिंग देण्यात आले आहे.
त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने खरेदी फक्त 10 ते 13 मार्च या चार दिवसांतच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सुट्टीमुळे आणखी मर्यादा
7, 8, 14 आणि 15 मार्च हे शनिवार-रविवार असल्याने या दिवशी खरेदी बंद राहणार आहे.
म्हणजेच कागदोपत्री 15 मार्चपर्यंत मुदत असली तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना फार कमी दिवस खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत.
बाजार समितीची नाराजी
या परिस्थितीमुळे कापूस खरेदीची मुदतवाढ फक्त कागदावरच राहिल्याची भावना शेतकरी आणि बाजार समितीकडून व्यक्त केली जात आहे.
अकोट बाजार समितीने याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन नाराजी व्यक्त केली आहे.
नेत्यांचा पाठपुरावा
कापूस खरेदीला मुदतवाढ मिळावी यासाठी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
स्थानिक आमदार रणधीर सावरकर
यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर 15 मार्चपर्यंत मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली.
बाजार समितीची मागणी
बाजार समितीने पुढील मागण्या केल्या आहेत:
✔ 15 मार्चपर्यंत सुट्ट्या धरून पूर्ण क्षमतेने खरेदी सुरू ठेवावी
✔ खरेदी प्रक्रियेत होणारा विलंब तात्काळ दूर करावा
✔ नियमबाह्यरीत्या खरेदी रोखून धरल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी
कापूस खरेदीची मुदत वाढवण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात मर्यादित दिवस, कमी क्षमता आणि सुट्ट्यांमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पूर्ण क्षमतेने खरेदी सुरू ठेवण्याची मागणी जोर धरत आहे.