सीसीआयच्या हमीभाव खरेदीसाठी नवी नियमावली लागू…
16-12-2024
सीसीआयच्या हमीभाव खरेदीसाठी नवी नियमावली लागू…
शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कापसाला हमीभावात खरेदी करण्यासाठी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) केंद्र स्थापन केली आहेत. यामाध्यमातून शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करून त्यांना योग्य हमीभाव दिला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी सीसीआय केंद्रांकडे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली आहे. ही गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी आणि प्रक्रियेला सुव्यवस्थित करण्यासाठी सीसीआयने नवी नियमावली जाहीर केली आहे.
खुल्या बाजारातील दरात घसरण, सीसीआयचे आकर्षक दर
खुल्या बाजारात कापसाचे दर 6,500 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. मात्र, सीसीआय 7,521 रुपये प्रति क्विंटल दराने कापसाची खरेदी करीत आहे. या आकर्षक दरामुळे शेतकऱ्यांची सीसीआय केंद्रांवर गर्दी होत आहे. आतापर्यंत सीसीआयने 3 लाख क्विंटल कापूस खरेदी केला आहे.
नव्या नियमावलीतील महत्त्वाचे बदल
शेतकऱ्यांच्या गैरसोयीचे निराकरण करण्यासाठी सीसीआयने पुढील बदल केले आहेत:
कापूस विक्रीपूर्वी ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य:
कापूस विक्रीच्या एक दिवस आधी ऑनलाईन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
लिलाव वेळ निश्चित:
कापसाच्या लिलावाची प्रक्रिया सकाळी 10:30 ते सायंकाळी 4:00 याच वेळेत होणार.
सायंकाळी 4:00 नंतर आलेल्या वाहनांचा लिलाव दुसऱ्या दिवशी होईल.
पेरेपत्रकानुसारच खरेदी:
कापसाची खरेदी निश्चित पेरेपत्रकानुसारच होणार आहे.
शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व सल्ला
शेतकऱ्यांनी 15 डिसेंबरपूर्वी कापूस विक्री करणे फायद्याचे ठरेल, कारण त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये सुट्ट्यांमुळे व्यापार ठप्प होतो आणि कापसाच्या दरात चढ-उतार होण्याची शक्यता असते. तसेच, कापसाचे वजन कमी होऊन होणारे नुकसान टाळण्यासाठी वेळेत कापूस विकणे शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्वाधिक खरेदी
यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी झोनने सर्वाधिक 1.54 लाख क्विंटल कापूस खरेदी केला आहे, तर यवतमाळ झोनमध्ये 1.17 लाख क्विंटल खरेदी झाली आहे. या यशस्वी खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना नव्या नियमावलीचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.
नियमांचे महत्व:
शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री प्रक्रियेचे योग्य नियोजन करावे.
नियमांनुसार वेळेवर नोंदणी व वाहने आणणे यामुळे गोंधळ आणि वेळेचा अपव्यय होणार नाही.
निष्कर्ष:
शासनाच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत सीसीआयने शेतकऱ्यांना आधार दिला आहे. नव्या नियमावलीमुळे कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी झाली आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेत नियमांचे पालन करावे, जेणेकरून त्यांना कापसाच्या योग्य किमतीसह विक्रीचा लाभ मिळेल.