कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

कापूस विक्री नोंदणीची मुदत 31 डिसेंबरऐवजी 16 जानेवारी 2026 पर्यंत वाढवली

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) कापूस विक्रीसाठीची ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया 31 डिसेंबरला बंद न करता 16 जानेवारी 2026 पर्यंत सुरू ठेवण्याची हमी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली आहे. या निर्णयामुळे हजारो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

CCI चा महत्त्वाचा निर्णय काय आहे?

CCI ने न्यायालयात स्पष्ट केले की,

• कापूस खरेदीसाठीची ऑनलाइन नोंदणी 31 डिसेंबर 2025 रोजी बंद केली जाणार नाही

• नोंदणी प्रक्रिया 16 जानेवारी 2026 पर्यंत सुरू राहील

• त्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त 16 दिवसांचा अवधी मिळणार आहे

या निर्णयामुळे ज्या शेतकऱ्यांची अद्याप नोंदणी झाली नव्हती किंवा कापूस विक्रीस तयार नव्हता, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

न्यायालयीन हस्तक्षेप का आवश्यक ठरला?

CCI ने यापूर्वी अधिकृत कापूस खरेदी केंद्रांवरील नोंदणी 31 डिसेंबरपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताला मारक असल्याचे सांगत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

ही याचिका जनहित याचिकाकर्ते श्रीराम सातपुते यांनी अॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती.

न्यायालयात काय मांडण्यात आले?

याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले की,

• विदर्भात कापूस टप्प्याटप्प्याने बाजारात येतो

• आतापर्यंत फक्त सुमारे 30% कापूस विक्री झाली आहे

• जवळपास 70% कापूस अजून शेतकऱ्यांकडेच शिल्लक आहे

जर नोंदणी लवकर बंद केली तर शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांकडे कमी दराने कापूस विकण्यास भाग पाडले जाईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

न्यायालयानेही या मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त करत CCI च्या आधीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

‘लोकमत’च्या बातमीची भूमिका महत्त्वाची

CCI ने 31 डिसेंबरपासून नोंदणी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती ‘लोकमत’ वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. हीच बातमी न्यायालयात रेकॉर्डवर सादर करण्यात आली.

या बातमीमुळे वेळेत कायदेशीर हस्तक्षेप शक्य झाला आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात न्यायालयाला मदत झाली, असे न्यायालयात नमूद करण्यात आले.

पुढील सुनावणी कधी?

• ही जनहित याचिका अद्याप प्रलंबित आहे

• पुढील सुनावणी 16 जानेवारी 2026 रोजी नियमित द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर होणार आहे

• याचिकाकर्त्यांनी नोंदणी प्रक्रिया फक्त 16 जानेवारीपर्यंत नव्हे, तर एप्रिलपर्यंत सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे

धुळे जिल्ह्यातील खरेदी केंद्राचा मुद्दा

या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला आहे.

• धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यात दोंडाईचा येथे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी

• त्या ठिकाणी जिनिंग आणि प्रेसिंग फॅक्टरी उपलब्ध असतानाही खरेदी केंद्र सुरू न केल्याचा आरोप

• न्यायालयाने CCI ला पुढील सुनावणीपर्यंत याबाबत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत

शेतकऱ्यांसाठी काय अर्थ आहे हा निर्णय?

 कापूस विक्रीसाठी घाई करण्याची गरज नाही
 नोंदणी न झालेल्या शेतकऱ्यांना अजून संधी
 खासगी व्यापाऱ्यांकडे कमी दराने विक्री टळणार
 हमीभावावर कापूस विक्रीची शक्यता वाढणार