कापूस-सोयाबीन शेतकरी मदत योजना, अटी आणि अंमलबजावणीतील अडथळे...

गेल्या वर्षी कापूस व सोयाबीन या प्रमुख पिकाला कमी दर मिळाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकींवर झाला. तोच परिणाम राज्याच्या निवडणुकीवर होऊ नये, म्हणून सरकारने सानुग्रह मदतीची घोषणा केली.

या मदतीची रक्कम अडीच लाख शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये मागील वर्षी पीक परिस्थिती गंभीर होती. शेतीचा खर्च वाढत असताना शेतमालाला मिळणारे दर न परवडणारे आहेत. 

अशा परिस्थितीत कापूस गाठीची आयात करण्यात आली. सोबतच तेलावरील आयात शुल्कही कमी करण्यात आले. याच कारणाने मागील वर्षी कापसाच्या आणि सोयाबीनच्या किमती घसरल्या.

याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर झाल्यामुळे नाराज शेतकऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीमध्ये सरकारच्या बाजूने मतदान केले नाही, असा अहवाल राज्याकडे गेला. यानंतर राज्य शासनाने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी अनुदान जाहीर केले.

दोन हेक्टरपर्यंत पाच हजार रुपयांची मदत प्रतिहेक्टरी दिली जात आहे. पण, त्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ज्या शेतकऱ्यांनी पिकाची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविली, अशाच शेतकऱ्यांना ही मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली. 

पेरणी केलेल्या एकूण क्षेत्रांपैकी ४० टक्के क्षेत्रावर ऑनलाईन पेरा नोंदविला गेलाच नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी या मदतीच्या यादीत आले नाहीत. या संदर्भात सरकारने सुधारित अध्यादेश काढून ऑनलाईन नोंदणी नसली तरी मदत देण्याची घोषणा केली. परंतू प्रत्यक्षात या नियमाची अंमलबजावणी अजूनही झाली नाही.

ही समस्या निर्माण झाली:

३,३९,००० ऑनलाईन पीक पद्धतीने पाच लाख ५० हजार शेतकऱ्यांनी कापूस आणि सोयाबीन पिकाची नोंद केली आहे. त्यामधून चार लाख सहा हजार शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे कृषी सहाय्यतांकडे दाखल केली. 

यापैकी तीन लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात ई-केवायसी केलेली आहे. तरीही ही समस्या निर्माण झाली आहे.

म्हणून वाढल्या अडचणी:

जिल्ह्यामधील दोन लाख १३ हजार शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेक्टरी पाच हजार रुपयाप्रमाणे दोन हेक्टरचे दहा हजार रुपये थेट जमा केले जात आहे. 

यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक आहे. ज्यांचे खाते आधार कार्डसह बँके खात्याला जोडले गेले आहे, त्याच खात्यात हे पैसे जमा होत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने त्यांच्या खात्यात पैसेच आले नाहीत. 

याला अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने एकाच सातबाऱ्यावर अनेकांची मालकी असेल तर सर्वांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहे. तसे संमतीपत्र जोडल्यानंतरच ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. 

त्यात एकाच शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार आहे, तर काही प्रकरणांत नावामध्ये आणि नंबरमध्ये त्रुटी असल्याने पैसे खात्यात जमा झाले नाहीत. शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा जोरात केली जाते. प्रत्यक्षात अनेक अडथळे आणणाऱ्या अटी-शर्थी राहतात.