द्राक्ष बागायतदारांना अनुदानासोबतच विमासंरक्षणही मिळणार

द्राक्ष पिकांना शेतमालाचा दर्जा, विमासंरक्षण, नुकसान भरपाई व अनुदान मिळवून देण्यासाठी मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. त्या वेळी राज्यामधील द्राक्ष बागायतदारांच्या विविध समस्या आणि मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून द्राक्ष बागायतदारांच्या समस्या केंद्र व राज्याच्या समन्वयातून सोडवणार असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्षपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्ष व फळबागांनाही प्लास्टीक आच्छादनांसाठी अनुदान मिळावे यासाठी राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चरल बोर्डाकडे मागणी करण्यात येईल, यासारखे अनेक निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले.

बैठकीतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. द्राक्षांसाठी अमेरिका व इतर देशांची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी अपेडामार्फत प्रयत्न करण्यात येतील.

ठिंबक सिंचनाच्या अनुदानासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-प्रति थेंब, अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) आणि मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनांना अर्थ संकल्पामध्ये केलेल्या तरतूदी नुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबईत बैठक आयोजित करुन केंद्रस्तरावरील द्राक्षबायातदरांचे प्रश्न सोडविले जातील.

द्राक्षांसाठी कोल्ड स्टोरेज

तसेच द्राक्षांसाठीच्या कोल्ड स्टोरेजसाठी सोलार पॅनल अनुदानातून उपलब्ध करुन देण्यासाठी मॅग्नेट प्रकल्पाच्या धर्तीवर काय करता येईल, याचा अहवाल करण्यात येईल. 

द्राक्षपिकासाठी वीज सवलत, विमा संरक्षण, विविध संस्थांचे अनुदान आदी मागण्यांबाबत केंद्र व राज्याच्या संबंधीत यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यात येईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांना दिला.